अर्थव्यवस्था संसद या विधानसभा का चुनाव नहीं, जिसे तंत्र की ताकत और जोड़-तोड़ से जीत लिया जाए। न ही यह किसी जादूगर का सम्मोहन है जिसमें सारी भीड़ को एक साथ मदमस्त कर नचा लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन को लगता है कि उनके पास ऐसी सम्मोहनी शक्ति है जिससे वे भारतीय अवाम की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। उन्होंने पिछले ही हफ्ते आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग के छात्रोंऔरऔर भी
अर्थव्यवस्था का पचका हो जाए तो देश का आम जनजीवन और रोज़ी-रोज़गार थरथरा जाता है। सात साल से यही हो रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक के सात सालों में हमारा रीयल जीडीपी मात्र 5.4% की सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। 2013-14 से 2025-26 तक के 12 साल के मोदीकाल में भी यह दर 6.2% ही रही है। हालांकि सरकार कोरोना की डुबकी के बाद पिछले दो-तीन की विकास दर की चकाचौंध दिखानेऔरऔर भी
देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। सरकार यह सच स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने पर वो खुद डूब जाएगी। लेकिन रुपया रसातल में जा रहा है, यह हर खासो-आम खुली आंखों से देख रहा है। फरवरी अंत में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रुपया 30 मार्च को डॉलर के मुकाबले 95.22 तक चला गया था। महीने भर बाद 30 अप्रैल को इसने 95.35 की नई तहलटी पकड़ ली। कच्चा तेल 110 डॉलर प्रतिऔरऔर भी
भारतीय शेयर बाज़ार इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों का आशावाद ज़मीनी हकीकत से टकराकर निराशा में बदलने लगा है। कंपनियों की लाभप्रदता दबाव में है। सप्लाई में बाधा आने और दुनिया में छाए युद्ध की तनातनी में कच्चे माल व ऊर्जा के दाम बढ़ गए हैं। उपभोक्ता मांग ठंडी पड़ी है तो कंपनियां बढ़ी लागत ग्राहकों पर डालने में हिचकिचा रही हैं। उनका मूल्यांकन ठहरा पड़ा है। पहले विदेशी निवेशकऔरऔर भी
नई सीरीज़ में वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी की विकास दर खींचकर 7.6% कर दी गई। लेकिन अर्थव्यवस्था का आकार छोटा करना पड़ा। एक दिन बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। कच्चे तेल के दाम बढ़ते चले गए। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता गया। भारत दुनिया में जापान व ब्रिटेन से नीचे छठे नंबर पर आ गया। अब पता चला है कि पिछले 12 सालों में आर्थिक विकास का मचाया गया हल्ला असल मेंऔरऔर भी
रिजर्व बैंक के गवर्नर हों, सेबी के चेयरमैन हों या केंद्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी, सारे के सारे नौकरशाह सरकार के नौकर होते हैं। ये कभी राष्ट्रहित में नहीं, हमेशा सरकार-हित में ही सोचते है। लेकिन पिछले अप्रैल से लेकर इस अप्रैल तक के बारह महीनों में देश पर बारह सालों से राज कर रही मोदी सरकार ने अपने कर्मों से साबित कर दिया है कि वह भले ही देश को विकसित और आर्थिक महाशक्तिऔरऔर भी
सरकार के नीति-नियामकों को दूर-दृष्टि और निकट-दृष्टि, दोनों ही दोष हो गए हैं। उन्हें न नजदीक का कुछ साफ दिख रहा है और न ही थोड़ी दूर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में माना जा सकता है कि वे एक राजनीतिक शख्सियत है और उनकी कोई स्वतंत्र दृष्टि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते और सोचते हैं, उनकी गूंज बनना उनकी मजबूरी है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक तो देश की मौद्रिक नीति का नियंताऔरऔर भी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के कॉरपोरेट क्षेत्र से कह रही हैं कि हमें बताओ कि ज्यादा निवेश करने के लिए आप हमसे क्या चाहते हैं। जब सितंबर 2019 में उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र को टैक्स में जबरदस्त रियायत देते हुए 1.45 लाख करोड़ रुपए का तोहफा दिया था, तभी से भारतीय उद्योग से क्षमता बढ़ाने और निवेश करने के लिए रिरिया रही हैं। लेकिन उनको नहीं दिख रहा कि जब देश में ग्राहक त्रस्त हों और निर्यातऔरऔर भी
शेयर वही खरीदने चाहिए जिनमें बढ़ने की भरपूर संभावना हो, जो हर ऊंच-नीच से उबरकर अंततः फायदा दिला सकें। हर कोई तो यही चाहता है। लेकिन फंस जाता है। खुद ऐसे शेयर निकालने की न तो सामर्थ्य होती है और न ही फुरसत। इसलिए अक्सर सलाहकारों के चंगुल में फंस जाता है। चंगुल इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर सलाहकार निवेशक नहीं, बल्कि अपना भला करने का मिशन लेकर चलते हैं। अपने यहां समूचा वित्तीय बाज़ार शिकारियों से भराऔरऔर भी
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नही, देश के अंतःकरण व विवेक का प्रहरी होने ने नाते स्वतंत्र मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए था कि पूरे एक साल तक चौथी अर्थव्यवस्था का झूठ क्यों फैलाया गया। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री तक से जवाब-तलब किया जाना चाहिए था। लेकिन आईएमएफ का हवाला देकर हमारा मीडिया खिलौना टूट जाने पर बच्चे का मन बहलाने जैसा काम कर रहा है। उसका कहना है कि इस बारऔरऔर भी