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बजट न गांव-गरीब का, न नौजवान या किसान का, यह होता है सरकार का!

अगर आपको लगता है कि बजट आपके लिए है, गांव व गरीब के लिए है, नौजवान, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए है, नौकरी कर रहे या छोटी-मोटी कमाई करनेवाले मध्यवर्ग के लिए है तो आप गफलत में हैं। अगर आपको कहीं से यह लगता है कि बजट समाज कल्याण, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए है, तब भी आप गफलत में हैं। यह बजट केवल और केवल सरकार के लिए है। इसमें अगर दरअसल किसी का कल्याण करने की मंशा है तो वो है देशी-विदेशी कॉरपोरेट क्षेत्र। हम और आप तो बस टैक्स वसूलने का ज़रिया भर हैं। हम यह बात अपने मन या कहीं हवा से नहीं कह रहे। बल्कि, इसे साबित करता है खुद वो अंतरिम बजट जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को पेश किया था। 23 जुलाई को पेश होनेवाले पूरे बजट में भी थोड़े-बहुत फेरबदल के साथ कमोबेश वही सब कुछ रहनेवाला है। इस साल 2024-25 का पूरा बजट 47 लाख 65 हज़ार सात सौ अड़सठ (47,65,768) करोड़ रुपए का है। मतलब, सरकार को कुल इतनी रकम मिलनी है और इतनी ही रकम उसे खर्च करनी है। ध्यान दें कि यह केंद्र सरकार का बजट है। राज्यों का बजट एकदम अलग होता है। लेकिन केंद्र सरकार राज्यों की तरफ से भी टैक्स वसूल कर रखती है। जैसे, इस बार टैक्स से कुल 38,30,796 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं जिसमें से 12,19,783 करोड़ रुपए राज्यों के हिस्से के हैं। आप यह जानकर चौंक जाएंगे, जिस कॉरपोरेट क्षेत्र को इस बजट से सबसे ज्यादा लाभ मिलनेवाला है, वो सबसे कम कम टैक्स दे रहा है। कुल इकट्ठा किए जा रहे टैक्स में से कॉरपोरेट टैक्स 10,42,830 करोड़ रुपए हैं, जबकि इनकम टैक्स से सरकार को मिल रहे हैं इससे 1,13,170 करोड़ रुपए ज्यादा 11,56,000 करोड़ रुपए। यह तो सीधे लिया जानेवाला टैक्स है। इस बार जीएसटी जैसा घुमाकर लिया जानेवाला टैक्स 10,67,650 करोड़ रुपए है जो कॉरपोरेट टैक्स से 24,820 करोड़ रुपए अधिक है। ऊपर से केंद्र सरकार कस्टम व एक्साइज़ ड्यूटी से 5,54,790 करोड़ रुपए वसूल रही है जो अंततः आम आदमी की जेब से जाता है, वहीं अमीरों से लिया जानेवाला वेल्थ टैक्स पिछले दो साल से निल चल रहा है और इस बार भी निल बटे सन्नाटा ही है। मजे की बात है कि सोने पर कस्टम ड्यूटी से कुछ नहीं मिलना है, जबकि भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा सोना आयातक देश है। सरकार जनता से इतना सारा टैक्स वसूलने के बाद खर्च कहां करती है, उसका भी हिसाब कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि सरकार को देश के सभी गरीब-अमीर अवाम के टैक्स से पूरा नहीं पड़ता तो वो वसूली के दूसरे तरीके भी अपनाती है। वह राज्यों व यूनियन टेरिटरीज़ को ऋण देती है जिससे उसे इस बार 33,107 करोड़ रुपए का ब्याज मिलना है। इससे भी कहीं बड़ा मद है सरकारी कंपनियों व बैंकों से मिलनेवाला डिविडेंड या लाभांश। इस बार उसने सरकारी कंपनियों से 48,000 करोड़ रुपए और बैंकों व रिजर्व बैंक से 1,02,000 करोड़ रुपए मिलने का लक्ष्य था। लेकिन उसे अकेले रिजर्व बैंक ने पिछले साल से 2.4 गुना ज्यादा 2,10,874 करोड़ रुपए का लाभांश दे दिया है, जबकि उसकी आमदनी 17.4% ही बढ़ी है। इसे केंद्र सरकार की वसूली नहीं तो और क्या कहा जाएगा? इसके बाद भी सरकार का खजाना या कहें तो पेट नहीं भरता तो वह देश के नाम पर हर साल उधार लेती है। इस उधार का सम्मानजनक नाम है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। दुनिया भर के अर्थशास्त्री फिस्कल डेफिसिट को किसी देश के लिए एक कलंक मानते हैं और चाहते हैं कि कलंक के इस टीके को छोटे से छोटा कर दिया जाए। इस बार वसूली का हर तकीका अपनाने के बाद फिस्कल डेफिसिट या उधार से 16,85,494 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। यह इस साल हमारे अनुमानित जीडीपी का 5.1% ठहरता है जिसे वह चाहे तो रिजर्व बैंक से मिले 2.11 लाख करोड़ रुपए के छप्पर फाड़ डिविडेंड से कम कर सकती है। लेकिन ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत की सोच वाली सरकार से हम यह उम्मीद शायद नहीं कर सकते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 16,85,494 करोड़ रुपए के फिस्कल डेफिसिट या उधार में से 70% से ज्यादा रकम या 11,90,440 करोड़ रुपए पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए हैं। अब आते हैं आज की आखिरी बात पर कि सरकार अवाम के टैक्स और उधारी से मिली भारी-भरकम रकम कहां-कहां खर्च करती है? जैसा कि हमने शुरू में बताया कि सरकार को इस बार कुल मिलने हैं 47 लाख 65 हज़ार सात सौ अड़सठ (47,65,768) करोड़ रुपए। इसमें से पुराने ऋणों के ब्याज चुकाने या कहें तो पुराने पाप काटने पर चले गए 11,90,440 करोड़ रुपए तो बच गए 35,75,328 करोड़ रुपए। फिर केंद्र सरकार के अपने रखरखाव पर खर्च होने हैं 7 लाख 68 हजार 221 (7,68,221) करोड़ रुपए। कमाल की बात है कि यह खर्च मोदी सरकार द्वारा मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिम गवर्नेंस का नारा देने के बाद पिछले पांच साल में घटने के बजाय 34.74% बढ़ गया। खैर, सरकार का यह अपने ऊपर किया जानेवाला खर्च घटा दें बजट में से बचते हैं 28,07,107 करोड़ रुपए। इसके बाद सरकार डिफेंस से ज्यादा खर्च करती है ट्रांसपोर्ट या परिवहन पर। परिवहन पर उसका अनुमानित खर्च इस बार 5,44,039 करोड़ रुपए है। यह दो साल पहले इसी मद में खर्च हुए 3,90,504 करोड़ रुपए से पूरे 39.32% अधिक है। वहीं, इस बार डिफेंस का अनुमानित खर्च 4,54,773 करोड़ रुपए है, जो दो साल पहले इस मद में हुए खर्च 3,99,123 करोड़ रुपए से 13.94% ही ज्यादा है। आखिर ट्रांसपोर्ट पर इतनी कृपा क्यों? आप कहेंगे कि इसमें रेलवे का खर्च भी शामिल हो सकता है। लेकिन बजट दस्तावेज़ में कहीं भी इसे साफ नहीं किया गया है। ब्याज अदायगी, सरकारी रखरखाव, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस के चार मदों का खर्च निकाल दें तो अब बचते हैं 18,08,295 करोड़ रुपए यानी कुल बजट का करीब 38% (37.94%) हिस्सा। सौ में 40 रुपए से भी कम। इसमें से सांसदों व सरकारी कर्मचारियों वगैरह को दी जानेवाली 2,39,612 करोड़ रुपए की पेंशन, किसानों के नाम पर खाद कंपनियों को दी …

अभी जो बदहाल, सोचें भविष्य का हाल

आपने अगर रिसर्च के आधार शेयर बाज़ार में निवेश करने की समझ और आदत बना ली तो बहुत अच्छा। तब धीरे-धीरे आपको कंपनियों और उनके धंधे की समझ बढ़ती जाएगी। तब आप उनके मूल्यांकन का गणित भी समझने लगेंगे। शुरू में ही आपको ईपीएस और पी/ई का महत्व पता लगने लगेगा। यह भी थोड़े समय में आप जान जाएंगे कि बैंकिंग व फाइनेंस कंपनियों में ईपीएस और पी/ई नहीं, बल्कि प्रति शेयर बुक वैल्यू (बीपीएस) और पी/बी की महत्ता होती है। फंडामेंटल रिसर्च पर आधारित यह ज्ञान धीरे-धीरे गहरा होता जाएगा। एक दिन आप इक्विटी या नेटवर्थ पर रिटर्न (RoE/RoNW) के पैमाने तक पहुंच जाएंगे। सीधा-सा समीकरण है कि जो कंपनी साल-दर-साल पूंजी (इक्विटी + रिजर्व = नेटवर्थ) पर ज्यादा रिटर्न कमा रही है, उसमें निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 10% और दूसरी का 20% है तो आप दूसरी को ही निवेश के लिए चुनेंगे। लेकिन शेयरों में निवेश आज और अभी नहीं, बल्कि भविष्य को सोचकर किया जाता है क्योंकि तभी उसका शेयर बढ़ सकता है। फिर बात कैसे आगे बढ़े और बढ़ाई जाए? अब तथास्तु में आज की कंपनी…