सरकार के पास टैक्स का इतना टोंटा है कि बजट में उपहारों की बरसात नहीं कर सकतीं। उससे कर-मुक्त आय की सीमा बढ़ाने या टैक्स-रियायतों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके विपरीत सरकार कोरोना वैक्सीन का खर्चा निकालने के लिए किसी तरह का सेस ज़रूर लगा सकती है। असल में वह बुरी तरह घिर गई है। धन है नहीं, लेकिन धनवान दिखाना उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए हवा-हवाई का अंदेशा ज्यादा है। अब शुक्रवार का अभ्यास…औरऔर भी

नए वित्त वर्ष 2021-22 का बजट आने में अब 11 दिन ही बचे हैं। इसमें सात दिन ट्रेडिंग होनी है। इन सात दिनों और बाद के सात दिनों में सारे कयासों, उम्मीदों और बजट प्रस्तावों का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को टैक्स के नाम पर एक्साइज़ संग्रह में 48% रिकॉर्ड बढ़ोतरी मिली है जो मुख्यतः उसने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी बढ़ाकर हासिल की है। बाकी टैक्स-संग्रह घटा है। अब गुरुवार की दशा-दिशा…औरऔर भी

भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल आगे क्या होगा, इसका सारा दारोमदार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर है। आम बजट इसकी झांकी पेश करेगा। इस बार का बजट बेहद अहम है क्योंकि यह साबित करेगा कि कोरोना के संकट को किस हद तक अवसर में बदला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा। वैसा, जैसा पहले कभी नहीं आया। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बुधवार की बुद्धि…औरऔर भी

समझना होगा कि मसला शेयर बाज़ार का नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की ताकत का है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भले ही ठहराव हो, बावजूद इसके वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत इतने विशाल प्राकृतिक व मानव संसाधनों के बावजूद विश्व में छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो भारत दुनिया में 148वें नंबर पर है। इसलिए भारतीय और अमेरिकी शेयर बाज़ार के पी/ई का समान होना हास्यास्पद है। अब मंगलवार की दृष्टि…औरऔर भी

भारतीय शेयर बाज़ार इस वक्त बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। सस्ते विदेशी धन के आगम ने निफ्टी-50 को पहली बार 40 के पी/ई अनुपात के पार पहुंचा दिया। मतलब, कंपनियों का प्रति शेयर मुनाफा दबा हुआ है, जबकि उनके शेयरों के भाव चढे जा रहे हैं। न इतनी विरोधाभासी स्थिति जापान में है, न ही ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों में। केवल अमेरिका जैसी ठहरी अर्थव्यवस्था से भारत की टक्कर है। अब सोमवार का व्योम…औरऔर भी