हमारा रुपया हाथ से निकल चुका है। अब इसे भारतीय रिजर्व बैंक का कोई हस्तक्षेप ज्यादा गिरने से नहीं रोक सकता। वैसे रिजर्व बैंक खुद कहता रहा है कि वो विदेशी मुद्रा बाज़ार में तभी हस्तक्षेप करता है, जब रुपया ज्यादा ही चपल व चंचल हो जाता है। वो इसकी इस वोलैटिलिटी को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा के स्पॉट और फॉरवर्ड बाज़ार, दोनों में डॉलर बेचता है। लेकिन न तो वो देश से विदेशी निवेशकों केऔरऔर भी
ताजा खबर है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20.5 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने जा रही है। असल में देश में पूंजी आने के बजाय इसी तरह लगातार बाहर जा रही है। हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2024-25 में मात्र 35.3 करोड़ डॉलर रहा है, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1010 करोड़ डॉलर रहा था। साल भर में 96.5% की भारी कमी। इधर दिसंबर 2025 तक लगातार चार महीने शुद्धऔरऔर भी
साल 2013 में जब आईएमएफ ने भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किए को दुनिया की पांच फ्रेज़ाइल या भंगुर अर्थव्यवस्थाएं कहा था, तब जनवरी से सितंबर के बीच डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपया 12%, इंडोनेशिया का रुपैया 15.4%, दक्षिण अफ्रीका का रैंड 14.4%, तुर्किए का लीरा 9.9% और ब्राज़ील का रियाल 7.6% गिरा है। वहीं, इस बार पिछले 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 12.09%, तुर्किए का लीरा 17.17% और इंडोनेशिया का रुपैया 4.33% कमज़ोरऔरऔर भी
अर्थव्यवस्था संसद या विधानसभा का चुनाव नहीं, जिसे तंत्र की ताकत और जोड़-तोड़ से जीत लिया जाए। न ही यह किसी जादूगर का सम्मोहन है जिसमें सारी भीड़ को एक साथ मदमस्त कर नचा लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन को लगता है कि उनके पास ऐसी सम्मोहनी शक्ति है जिससे वे भारतीय अवाम की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। उन्होंने पिछले ही हफ्ते आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग के छात्रोंऔरऔर भी
अर्थव्यवस्था का पचका हो जाए तो देश का आम जनजीवन और रोज़ी-रोज़गार थरथरा जाता है। सात साल से यही हो रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक के सात सालों में हमारा रीयल जीडीपी मात्र 5.4% की सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। 2013-14 से 2025-26 तक के 12 साल के मोदीकाल में भी यह दर 6.2% ही रही है। हालांकि सरकार कोरोना की डुबकी के बाद पिछले दो-तीन की विकास दर की चकाचौंध दिखानेऔरऔर भी
देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। सरकार यह सच स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने पर वो खुद डूब जाएगी। लेकिन रुपया रसातल में जा रहा है, यह हर खासो-आम खुली आंखों से देख रहा है। फरवरी अंत में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रुपया 30 मार्च को डॉलर के मुकाबले 95.22 तक चला गया था। महीने भर बाद 30 अप्रैल को इसने 95.35 की नई तहलटी पकड़ ली। कच्चा तेल 110 डॉलर प्रतिऔरऔर भी
नई सीरीज़ में वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी की विकास दर खींचकर 7.6% कर दी गई। लेकिन अर्थव्यवस्था का आकार छोटा करना पड़ा। एक दिन बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। कच्चे तेल के दाम बढ़ते चले गए। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता गया। भारत दुनिया में जापान व ब्रिटेन से नीचे छठे नंबर पर आ गया। अब पता चला है कि पिछले 12 सालों में आर्थिक विकास का मचाया गया हल्ला असल मेंऔरऔर भी
रिजर्व बैंक के गवर्नर हों, सेबी के चेयरमैन हों या केंद्र सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी, सारे के सारे नौकरशाह सरकार के नौकर होते हैं। ये कभी राष्ट्रहित में नहीं, हमेशा सरकार-हित में ही सोचते है। लेकिन पिछले अप्रैल से लेकर इस अप्रैल तक के बारह महीनों में देश पर बारह सालों से राज कर रही मोदी सरकार ने अपने कर्मों से साबित कर दिया है कि वह भले ही देश को विकसित और आर्थिक महाशक्तिऔरऔर भी
सरकार के नीति-नियामकों को दूर-दृष्टि और निकट-दृष्टि, दोनों ही दोष हो गए हैं। उन्हें न नजदीक का कुछ साफ दिख रहा है और न ही थोड़ी दूर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में माना जा सकता है कि वे एक राजनीतिक शख्सियत है और उनकी कोई स्वतंत्र दृष्टि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते और सोचते हैं, उनकी गूंज बनना उनकी मजबूरी है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक तो देश की मौद्रिक नीति का नियंताऔरऔर भी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के कॉरपोरेट क्षेत्र से कह रही हैं कि हमें बताओ कि ज्यादा निवेश करने के लिए आप हमसे क्या चाहते हैं। जब सितंबर 2019 में उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र को टैक्स में जबरदस्त रियायत देते हुए 1.45 लाख करोड़ रुपए का तोहफा दिया था, तभी से भारतीय उद्योग से क्षमता बढ़ाने और निवेश करने के लिए रिरिया रही हैं। लेकिन उनको नहीं दिख रहा कि जब देश में ग्राहक त्रस्त हों और निर्यातऔरऔर भी