आखिरकार नॉर्थ ब्लॉक में राजनीतिक गतिरोध टूटता हुआ दिख रहा है। आठ सालों बाद वित्त मंत्रालय विनिवेश का पल्लू छोड़कर पूरी तरह निजीकरण की तरफ निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। स्कूटर्स इंडिया को बेचने का फैसला हो चुका है। राज्यों के चुनाव नतीजों ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच व कार्रवाई को लेकर सारी उहापोह खत्म कर दी है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) इसकी जांच कर ही रही है। डीएमके को अवाम ने सत्ता से बाहरऔरऔर भी
एलआईसी के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। सरकार ने देश की इस सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी के चेयरमैन टी एस विजयन का कार्यकाल बढ़ाने के बजाय उन्हें डिमोट तक प्रबंध निदेशक (एमडी) बना दिया है। फिलहाल वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव राकेश सिंह को एलआईसी का चेयरमैन बना दिया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह तात्कालिक व्यवस्था है। खुद राकेश सिंह ने कहा है कि एलआईसी का चेयरमैनऔरऔर भी
रिजर्व बैंक ने देश के करीब पचास करोड़ बैंक ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बचत खातों पर ब्याज दर तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दी है। यह दर 1 मार्च 2003 से ही 3.5 फीसदी पर अटकी हुई थी। 24 अप्रैल 1992 से लेकर तब तक बचत खाते पर ब्याज की दर 6 फीसदी सालाना थी। इस तरह इन दरों को करीब 19 साल बाद बढ़ाया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर दुव्वरि सुब्बाराव नेऔरऔर भी
अपैल खत्म, मई आ गया। अप्रैल में तो शेयर बाजार कंपनियों के नतीजों के हिसाब से डोलता रहा। जिन कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे घोषित किए, उनके शेयर ठीकठाक चले, जबकि जो कंपनियां बाजार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं, उनके शेयरों को तोड़ दिया गया। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनफोसिस व सेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। ऐसा होना एकदम स्वाभाविक था। इसलिए इसमें किसी अचंभे की बात नहीं है। वैसे, अभी अगले दो हफ्ते तक मिडऔरऔर भी
एक अच्छी खबर है जो पूंजी बाजार में खुशी ला सकती है। नॉर्थ ब्लॉक के मेरे सूत्रों ने बताया है कि आखिरकार वित्त मंत्रालय ने आईपीओ की लिस्टिंग के पहले दिन होनेवाले खेल पर चिंता जताई है। अमूमन लिस्टिंग के बाद शेयर धड़ाम से गिरते हैं जिससे लाखों-करोड़ों निवेशकों की पूंजी स्वाहा हो जाती है। यहां तक कि सरकार को भी अपनी कंपनियों के आईपीओ रिटेल व असली निवेशकों को बेचने में समस्या होती है। दुखद बातऔरऔर भी
कृषि मंत्री शरद पवार ने खेल मंत्री अजय माकन, सूचना प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी व पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा लेकर वित्त मंत्रालय तक के एतराज के बावजूद आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) को भारत में खेले गए सभी विश्व कप मैचों पर टैक्स में छूट दिला दी है। इससे आईसीसी को कम से कम 45 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पवार ने गुरुवार को कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास करवा लिया। इसमें उनकी पार्टी एनसीपी के सदस्य औरऔरऔर भी
केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अपने कुल बाजार उधारी का लगभग 60 फीसदी हिस्सा पहली छमाही में ही जुटाएगी। इस तरह सरकार अप्रैल से सितंबर 2011 के बीच कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के बांड जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव आर गोपालन ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2011-12 के बजट में बाजार से कुलऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के नेताओं, कॉरपोरेट दिग्गजों और पत्रकारों से बातचीत के सभी 5,800 टेप की विषय वस्तु सार्वजनिक करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर ने आज केंद्र को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई दो फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायालय ने यह आदेश ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन’औरऔर भी
सरकार जल्दी ही विदेश में धन छिपाकर रखनेवाले भारतीयों पर निगाह रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और साइप्रस जैसे देशों में आयकर कार्यालय खोलने जा रही है। ये कार्यालय संबंधित देश के कर अधिकारियों के साथ बराबर संपर्क में रहेंगे और किसी भी संदेहास्पद लेन-देन की खोज-खबर रखेंगे। इससे सरकार को कर चोरों के पनाहगार समेत अन्य देशों से गोपनीय वित्तीय सूचनाएं हासिल करने में मदद मिल सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन,औरऔर भी
वित्त मंत्रालय ने आखिरकार आर्थिक प्रोत्साहन से कदम वापस खींचने का संकेत दे दिया है। यह बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के लिए नकारात्मक बात है। लेकिन पूरे बाजार के लिए यह अच्छी और सकारात्मक बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार के अनुसार आर्थिक विकास की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि प्रोत्साहन जारी रखने की जरूरत नहीं है। तात्कालिक राजनीतिक मुद्दा अलग तेलंगाना राज्य का है। लेकिन यह मुद्दा बेदम होता दिख रहाऔरऔर भी