केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अपने कुल बाजार उधारी का लगभग 60 फीसदी हिस्सा पहली छमाही में ही जुटाएगी। इस तरह सरकार अप्रैल से सितंबर 2011 के बीच कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए के बांड जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव आर गोपालन ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2011-12 के बजट में बाजार से कुल 4.17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने का लक्ष्य रहा है। चालू वित्त वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमान के अनुसार सरकार द्वारा कुल 4.47 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से उठाया गया है। हालांकि सरकार का शुद्ध बाजार रिण 3.43 लाख करोड़ रुपए ही रहने का अनुमान है।
गोपालन ने कहा कि सरकार के उधार कार्यक्रम से निजी क्षेत्र के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कर राजस्व में वृद्धि के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित बाजार उधारी चालू वित्त वर्ष के बराबर ही है। लेकिन अनुपात के के हिसाब से यह कम होगी। इससे निजी क्षेत्र के लिए बाजार से ऋण जुटाने में कोई परेशानी नहीं होगी।