आलू, प्याज और दूसरी सब्जियों की आपूर्ति में सुधार से 23 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में थोक मूल्य पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति की दर करीब फीसदी नीचे खिसककर 12.85 फीसदी रह गई। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख रहा है। एक सप्ताह पहले यह 13.75 फीसदी दर्ज की गई थी। बुधवार को जारी सरकारी आंकडों के अनुसार सालाना आधार पर आलू के दाम 51.22 फीसदी तक नीचे आ गए जबकि सब्जियोंऔरऔर भी
वैश्विक समृद्धि सूचकांक में भारत दस स्थान फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। लंदन के लेगाटुम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार इस सूचकांक में भारत पिछले साल के 78वें स्थान पर था। संस्थान का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ उद्यमी बुनियादी ढांचे की कमजोरी से भारत की रैकिंग घटी है। इस सूचकांक में 110 देशों को शामिल किया गया है जिनमें शीर्ष पर नॉर्वे और उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, फिनलैंड, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंडऔरऔर भी
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8.25 फीसदी से 8.75 फीसदी के बीच रहेगी और जल्द ही हम नौ फीसदी की औसत वृद्धि दर हासिल करने में सफल रहेंगे। हालांकि, इसके साथ ही मुखर्जी ने इस बात पर चिंता भी चिंताई कि खाद्य वस्तुओं की उंची कीमतों की वजह से महंगाई की दर बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में आर्थिकऔरऔर भी
अप्रैल 2012 से शुरू होने वाली 12वीं योजना के खाके को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) मार्च 2011 तक मंजूरी दे देगी। परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से बातचीत में कहा कि 12वीं योजना के लिए एप्रोच पेपर तैयार करने की प्रक्रिया एनडीसी द्वारा मार्च 2011 तक मंजूरी के बाद पूरी हो जाएगी। यह अप्रोच पेपर एक प्रकार का रोडमैपऔरऔर भी
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 44 फीसदी बढ़कर 1,50,686 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अप्रत्यक्ष कर संग्रह में सीमा शुल्क (कस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज) और सेवा कर (सर्विस टैक्स) शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘अप्रैल-सितंबर 2010 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 1,50,686 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए कर संग्रह के मुकाबले 44.4 फीसदीऔरऔर भी
केंद्र सरकार ने कहा है कि डीजल की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त करने का फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार के इस बयान से ट्रांसपोर्टरों के साथ डीजल का इस्तेमाल करने वाले अन्य वर्ग के लोगों को राहत मिली है। वित्त सचिव अशोक चावला ने एक प्रमुख टेलिविजन चैनल पर एक परिचर्चा के दौरान कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि डीजल की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त किए जाने का यह सही समय है और न ही यह उचित होगा।’’औरऔर भी
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भले ही मानते हों कि देश में विदेशी पूंजी प्रवाह का बढ़ना चिंता की बात नहीं है। न ही वे मुद्रास्फीति के दबाव को लेकर चिंतित हैं। लेकिन रिजर्व बैंक इन दोनों ही मुद्दों को लेकर गंभीर है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण ने मंगलवार को मुंबई में प्राइवेट इक्विटी इंटरनेशनल इंडिया फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी पूंजी का यूं बहते चले आना खतरे की आशंका पैदा करऔरऔर भी
सरकार, दूसरी छमाही के लिए बजट में जितना तय है, उससे कम उधार बाजार से जुटाएगी। यह कहना है वित्त सचिव अशोक चावला का। उनके मुताबिक अक्टूबर से मार्च के बीच सरकारी बांडों के जरिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया जाना था। लेकिन अब यह रकम 1.63 लाख करोड़ रुपए ही रहेगी। इस तरह अब बाजार पर 7000 करोड़ रुपए के सरकारी बांडों का बोझ कम हो जाएगा। हालांकि यह अपेक्षाकृत इतनी छोटी रकम हैऔरऔर भी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मानें तो देश की आर्थिक विकास दर कुछ सालों में के 9 से 10 फीसदी तक पहुंच जाने का अनुमान है। वे बुधवार को नई दिल्ली में एक सरकारी समारोह में बोल रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को विस्तार देने के लिए ’खामियां’ दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में देश का आर्थिक प्रदर्शन ‘प्रभावशाली’ रहा है। देशऔरऔर भी
अगस्त महीने में देश का व्यापार घाटा 13.06 अरब डॉलर रहा है। यह अक्टूबर 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट शुरू के बाद से अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। इससे 23 महीने पहले सितंबर 2008 में हमारा व्यापार घाटा 15.35 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2010 में देश से कुल 16.64 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है जो अगस्त 2009 की तुलना में 22.5 फीसदीऔरऔर भी