अप्रैल 2012 से शुरू होने वाली 12वीं योजना के खाके को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) मार्च 2011 तक मंजूरी दे देगी। परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से बातचीत में कहा कि 12वीं योजना के लिए एप्रोच पेपर तैयार करने की प्रक्रिया एनडीसी द्वारा मार्च 2011 तक मंजूरी के बाद पूरी हो जाएगी। यह अप्रोच पेपर एक प्रकार का रोडमैप है जो अगले पांच साल की अवधि में प्राथमिकता वाले क्षेत्र और उनके लिए निवेश पर जोर देता है।
सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्र 12वीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्र होंगे जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश देखने को मिल सकता है।