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केयर्न इंडिया ने बड़े सभ्य अंदाज में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने संभवतः कृष्णा गोदावरी बेसिन के केजी डीडब्ल्यूएन-98:2 ब्लॉक में प्राकृतिक गैस भंडारों को बढा-चढाकर बताया है। दूसरे शब्दों में केयर्न इंडिया का आरोप है कि ओएनजीसी ने गैस भंडार के बारे में झूठ बोला था, हवाबाजी की थी। यह ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी-डी6 ब्लॉक के पास ही है। केयर्न इंडिया ने केजी डीडब्ल्यूएन-98:2 ब्लॉक में चार खोज की थीं औरऔरऔर भी

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लगता है कि सरकार अण्णा हजारे व सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ किसी टकराव से बचना चाहती है। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें लोकपाल के दायरे में आने में कोई आपत्ति नहीं है और अब इस मुद्दे पर सबसे मुखर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्ब्ल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पद पर रहते नहीं, लेकिन पद छोड़ने के बाद लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है। सिब्बल ने समाचार चैनलऔरऔर भी

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लोकपाल मसौदा विधेयक के दो संस्करण कैबिनेट को भेजने के सरकार के निर्णय पर ‘आश्चर्य’ जताते हुए गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हज़ारे ने कहा है कि सख्त लोकपाल कानून बनाने की केन्द्र की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कमजोर कानून बना तो वह 16 अगस्त से फिर अनशन करेंगे। गुरुवार को हज़ारे ने कहा कि सरकार ने बीते अप्रैल में लोकपाल मसौदा समिति का गठन कर वादा किया था कि यह समिति ‘आम सहमति’औरऔर भी

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कई महीनों की अनिश्चितता के बाद सरकार ने नए राष्ट्रीय खुफिया तंत्र, नेशनल ग्रिड (नेटग्रिड) को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। नेटग्रिड गृहमंत्री पी चिदंबरम के दिमाग की उपज है और वित्त मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय इसका विरोध करते रहे हैं। गृह मंत्रालय का दावा है कि इससे आतंकवादी खतरों के खिलाफ कार्यरत एजेंसियों को जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में आसानी हो जागी। सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलोंऔरऔर भी

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केंद्र सरकार ने अपनी पूरी पूंजी निगल चुकी कंपनी स्कूटर्स इंडिया को आखिरकार निजी हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया है। गुरुवार को कैबिनेट ने तय किया कि स्कूटर्स इंडिया में सरकार अपनी सारी 95.38 फीसदी बेच देगी। बाकी बची 4.62 फीसदी इक्विटी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं व कॉरपोरेट निकायों के पास पड़ी रहेगी। बता दें कि स्कूटर्स इंडिया लखनऊ की कंपनी है और यह विक्रम नाम के थ्री-ह्वीलर बनाती रही है जो उत्तर भारत में काफीऔरऔर भी

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सरकार ने उवर्रकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) के तहत चालू वित्त वर्ष 2011 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद का बेंचमार्क मूल्य बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्य ज्यादा होने और बेंचमार्क मूल्य कम होने के चलते अभी तक उर्वरक कंपनियां इनके आयात के करार नहीं कर पा रही थीं। लेकिन सरकार ने अब यह मुश्किल हल कर दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठकऔरऔर भी

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कृषि मंत्री शरद पवार ने खेल मंत्री अजय माकन, सूचना प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी व पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा लेकर वित्त मंत्रालय तक के एतराज के बावजूद आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) को भारत में खेले गए सभी विश्व कप मैचों पर टैक्स में छूट दिला दी है। इससे आईसीसी को कम से कम 45 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पवार ने गुरुवार को कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास करवा लिया। इसमें उनकी पार्टी एनसीपी के सदस्य औरऔरऔर भी

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सरकार ने महंगाई से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 फीसदी बढ़ाकर 51 फीसदी कर दिया गया है। इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 38 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘कैबिनेट की आज हुई बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया गया।’’ यह वृद्धि इस साल एक जनवरी से प्रभावी मानीऔरऔर भी

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संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अभिभाषण को मंजूरी दी गई। इसमें 2011-12 के लिए यूपीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होगा। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और लोकसभाऔरऔर भी

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अनेक घोटालों पर विपक्ष के हमलों से घिरी सरकार ने एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिसमें प्रधानमंत्री समेत लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक लोकपाल बनाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि सरकार 25 जनवरी से पहले अध्यादेश लाना चाहती है ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश में इसका उल्लेख हो सके। सूत्रों ने यह भी कहा कि कैबिनेट की गुरुवार कोऔरऔर भी