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कैबिनेट ने गुरुवार को सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एबीसीसी) को शुरुआती पब्लिक ऑफर (आईपीओ) लाने की इजाजत दे दी। अभी कंपनी की सारी की सारी 90 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी भारत सरकार के पास है। इसमें से 10 फीसदी इक्विटी सरकार बेचेगी, जिससे कुल 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यह रकम चालू वित्त वर्ष 2011-12 में विनिवेश के लिए निर्धारित 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने इतनी कम है कि कोईऔरऔर भी

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कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी सेल (स्‍टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) के लिए 55,000 करोड़ रुपए की निवेश योजनाओं को मंजूर कर लिया। इस्‍पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा संसद में बताते हैं कि सेल ने झारखंड में अपनी चिरिया लौह अयस्‍क खदानों के आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। खुद सेल के चेयरमैन सी एस वर्मा बता रहे हैं कि कंपनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक व कोलंबिया तक में लौह अयस्क खदानें खरीदने कीऔरऔर भी

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आज का दिन शेयर बाजार में कत्लोगारद का दिन है। अमेरिका का संकट सारी दुनिया पर हावी है। मध्य-पूर्व के बाजारों में कुवैत में 2.51 फीसदी से लेकर इस्राइल की 6.59 फीसदी गिरावट ने झांकी दिखा दी है कि भारत व एशिया के बाजारों में क्या हो सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शेयर सूचकांक रविवार को बाजार खुले होने पर 2.2 फीसदी गिर चुका है। सेंसेक्स शुक्रवार को 2.19 फीसदी गिरकर 17,305.87 पर बंद हुआऔरऔर भी

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देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जून 2011 की तिमाही में अब तक की किसी भी तिमाही से ज्यादा शुद्ध लाभ कमाया है। लेकिन बाजार व विश्लेषकों के अनुमान से यह जरा-सा पीछे रह गया। बाजार को अपेक्षा 5720 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की थी, जबकि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में 5661 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। यह साल भर पहले की इसी अवधि के 4851औरऔर भी

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लगातार नकारात्मक माहौल से जूझ रही देश की सबसे बडी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के लिए आखिरकार शुक्रवार को एक अच्छी खबर आ गई। कैबिनेट ने ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) के साथ उसकी साझेदारी को मंजूरी दे दी। इस फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए आरआईएल का शेयर 1.49 फीसदी बढ़कर 870.60 रुपए पर बंद हुआ। बीपी और रिलायंस के बीच यह करार 720 करोड़ डॉलर का है। इसके तहत बीपी रिलांयस के साथ बनेऔरऔर भी

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पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं का आरक्षण एक तिमाही से बढ़ाकर कम से कम 50 फीसदी कर दिया गया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए भारतीय संविधान में एक आधिकारिक संशोधन (110वां संशोधन) विधेयक, 2009 को पेश करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। संविधान (110वां संशोधन) विधेयक, 2009 को 26 नवंबर, 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस आधिकारिक संशोधन में ‘जनसंख्‍या’ शब्‍द से पहले ‘ग्रामीण’ शब्‍द जोड़ने का प्रस्‍तावऔरऔर भी

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मल्टी ब्रांड रिटेल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोलने पर सचिवों की समिति की बैठक अगले हफ्ते शुक्रवार, 22 जुलाई को होने जा रही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होनेवाली इस बैठक में मुख्य रूप से वाणिज्य, उद्योग, वित्त, खाद्य व उपभोक्ता और कृषि मंत्रालय के सचिव भाग लेंगे। यह समिति अपनी सिफारिशें औद्योगिक नीति व संवधर्न विभाग (डीआईपीपी) को सौंप देगी। इसके बाद डीआईपीपी इस मसले पर कैबिनेट तैयार करके सरकार को सौंपेगा।औरऔर भी

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एक तरफ सरकार केरोसिन व रसोई गैस पर सब्सिडी का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ उसने बडी आसानी से सांसदों को हर साल 2370 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना के तहत हर सांसद को हर साल 2 करोड़ रुपए की जगह पांच करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। बढ़ी हुई रकमऔरऔर भी

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आम लोगों के लिए कल्याण योजनाओं का विस्तार करने के क्रम में सरकार ने घरेलू श्रमिकों को भी स्वास्थ्य बीमा के तहत लाए जाने को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश के पंजीकृत 47.50 लाख घरेलू श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना योजना के तहत लाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इन श्रमिकों में ज्यादातर घरों में काम करनेवाली महिलाएं हैं। बैठक केऔरऔर भी