ताजा खबर है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20.5 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने जा रही है। असल में देश में पूंजी आने के बजाय इसी तरह लगातार बाहर जा रही है। हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2024-25 में मात्र 35.3 करोड़ डॉलर रहा है, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1010 करोड़ डॉलर रहा था। साल भर में 96.5% की भारी कमी। इधर दिसंबर 2025 तक लगातार चार महीने शुद्धऔरऔर भी

साल 2013 में जब आईएमएफ ने भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किए को दुनिया की पांच फ्रेज़ाइल या भंगुर अर्थव्यवस्थाएं कहा था, तब जनवरी से सितंबर के बीच डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपया 12%, इंडोनेशिया का रुपैया 15.4%, दक्षिण अफ्रीका का रैंड 14.4%, तुर्किए का लीरा 9.9% और ब्राज़ील का रियाल 7.6% गिरा है। वहीं, इस बार पिछले 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 12.09%, तुर्किए का लीरा 17.17% और इंडोनेशिया का रुपैया 4.33% कमज़ोरऔरऔर भी

अर्थव्यवस्था संसद या विधानसभा का चुनाव नहीं, जिसे तंत्र की ताकत और जोड़-तोड़ से जीत लिया जाए। न ही यह किसी जादूगर का सम्मोहन है जिसमें सारी भीड़ को एक साथ मदमस्त कर नचा लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन को लगता है कि उनके पास ऐसी सम्मोहनी शक्ति है जिससे वे भारतीय अवाम की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। उन्होंने पिछले ही हफ्ते आईआईटी मद्रास में इंजीनियरिंग के छात्रोंऔरऔर भी

अर्थव्यवस्था का पचका हो जाए तो देश का आम जनजीवन और रोज़ी-रोज़गार थरथरा जाता है। सात साल से यही हो रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 से 2025-26 तक के सात सालों में हमारा रीयल जीडीपी मात्र 5.4% की सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। 2013-14 से 2025-26 तक के 12 साल के मोदीकाल में भी यह दर 6.2% ही रही है। हालांकि सरकार कोरोना की डुबकी के बाद पिछले दो-तीन की विकास दर की चकाचौंध दिखानेऔरऔर भी

देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। सरकार यह सच स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने पर वो खुद डूब जाएगी। लेकिन रुपया रसातल में जा रहा है, यह हर खासो-आम खुली आंखों से देख रहा है। फरवरी अंत में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रुपया 30 मार्च को डॉलर के मुकाबले 95.22 तक चला गया था। महीने भर बाद 30 अप्रैल को इसने 95.35 की नई तहलटी पकड़ ली। कच्चा तेल 110 डॉलर प्रतिऔरऔर भी