वर्ष 2001-2008 के दौरान मोबाइल फोन सेवा कंपनियों को 2जी सेवाओं के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शिवराज वी पाटिल समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि उन्होंने आवंटन प्रक्रिया में कुछ खामियां पाई हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है, पर उन्होंने संवाददाताओं को खुद इसका विवरण देने से मना कर दिया। पाटिल नेऔरऔर भी
स्विटजरलैंड का कहना है कि उसे करचोरों की पनाहगार समझना उचित नहीं है और वह भारत के साथ आयकर मामलों में सहयोग की नई संधि को इस साल मंजूरी मिल जाने के बाद कालेधन के खिलाफ कार्रवाई में उसको प्रशासनिक सहयोग दे सकेगा। स्विटजरलैंड के वित्त विभाग के मंत्री माइकल एमबल ने शनिवार को दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के समारोह से बाहर भारत के एक निजी समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमने हालऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को आदेश दिया है कि वह ब्रिटेन स्थित वेदांता समूह द्वारा पुरी में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए 6000 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण मामले में यथास्थिति बरकरार रखे। शुक्रवार को इस मामले में विभिन्न पक्षों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश डी के जैन और न्यायाधीश एच एल दत्तु की पीठ ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया। इससे पहले, शीर्ष अदालत की दो अलग-अलग पीठ ने विभिन्न पक्षों की याचिकाओंऔरऔर भी
दवा कंपनी रेनबैक्सी लैबोरेटरीज के सीएफओ (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर) ओमेश सेठी ने त्यागपत्र दे दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को गुरुवार को यह सूचना दे दी। कंपनी ने कहा है कि, ‘‘कंपनी के प्रेसिडेंट व सीएफओ ओमेश सेठी ने 25 जनवरी 2011 से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है।’’ हालांकि कंपनी ने उनके इस्तीफे के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। बता दें कि पिछले साल 19 अगस्त को ही कंपनी ने ओमेश सेठी को सीएफओऔरऔर भी
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) इंडोनेशिया के सेन्ट्रल कालिमंतम क्षेत्र में 30 लाख टन क्षमता का संयंत्र स्थापित करने में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी से जुड़े एक सू़त्र ने बताया, ‘‘सेल ने इंडोनेशिया के सेंट्रल कालिमंतम क्षेत्र में 30 लाख टन सालाना क्षमता का संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा यहां पर कंपनी खनिज प्रसंस्करण फैक्टरी भी लगाना चाहती है।’’ उसने बताया कि इस संयंत्र की स्थापनाऔरऔर भी
दुनिया भर के करीब ढाई हजार नेता, उद्योगपति और आर्थिक विश्लेषक अगले पांच दिन (26 से 30 जनवरी) तक बर्फ से ढंके आल्प्स पहाड़ियों के बीच स्विटजरलैंड के दावोस रिजॉर्ट में विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य पर चर्चा करेंगे। सभी की चिंता इस बात को लेकर है कि खासकर अमीर राष्ट्रों में आर्थिक वृद्धि रोजगार के समुचित अवसर क्यों नहीं पैदा कर पा रही है। जिनेवा का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) इन पांच दिनों के दौरान दुनिया कीऔरऔर भी
बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की बिक्री चालू वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही में मात्र 6 फीसदी बढ़ी है, लेकिन शुद्ध लाभ में 28.1 फीसदी इजाफा हुआ है। शुक्रवार को घोषित नतीजों के अनुसार दिसंबर 2010 की तिमाही में आरआईएल ने एक्साइज समेत कुल 62,399 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की है, जो दिसंबर 2009 की तिमाही की बिक्री 58,848 करोड़ रुपए से 6 फीसदी ज्यादा है। इसऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में कैग की रिपोर्ट को कमतर आंकने वाले बयानों को लेकर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की खिंचाई की है और उनसे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को कहा है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने कहा ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री को जिम्मेदारी का कुछ तो अहसास होना चाहिए।’’ न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह किसी के भी बयानों से प्रभावित हुएऔरऔर भी
देश भर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवाओं के शुरू होने के बाद करीब 6 से 7 फीसदी मोबाइल ग्राहक अपना ऑपरेटर बदल सकते हैं। विश्लेषकों ने यह राय जाहिर करते हुए कहा कि कुछ माह बाद ऑपरेटर बदलने का आंकड़ा स्थिर हो जाएगा। अनर्स्ट एंड यंग के पार्टनर और दूरसंचार उद्योग के विशेषज्ञ प्रशांत सिंघल ने समाचार एजेंसी ‘प्रेट्र’ से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘पहले तीन से छह माह के दौरान ऑपरेटर बदलने का आंकड़ा अभीऔरऔर भी
सरकार ने आईटी और आईटीईएस, दूरसंचार व विमानन सेवाओं के निर्यातकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन वापस लेने की घोषणा की है। इस कदम से देश के सेवा क्षेत्र के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस) के तहत शुल्क क्रेडिट की पात्र सेवाओं की सूची को छोटा किया गया है। इसमें से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन कंप्यूटर परामर्श सेवाएं, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन, डाटा प्रोसेसिंग और डाटाबेस सेवाओं को हटा दिया गया है।औरऔर भी