न रक्षा मंत्रालय ने इसकी मांग की, न कोई उद्योग संगठन इस हद तक गया। फिर भी हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव पेश कर दिया कि क्यों न रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 26 फीसदी के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी जाए। तर्क यह है कि हम आज भी अपना 70 फीसदी रक्षा साजोसामान विदेश से आयात करते हैं। 74 फीसदी एफडीआई से यही उत्पादन देश में होनेऔरऔर भी

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) को शुरुआती दो सालों में मिली सफलता से इतनी उत्साहित है कि वह इसके दायरे में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को भी लाने पर विचार कर रही है। यह जानकारी आज श्रम व रोजगार मंत्रालय में श्रम कल्याण विभाग के महानिदेशक अनिल स्वरूप ने दी। वे नई दिल्ली में फिक्की द्वारा स्वास्थ्य बीमा पर आयोजित एक वर्कशॉप में बोल रहे थे। अभी यह योजना केवल गरीबी रेखा के नीचेऔरऔर भी

देश में औद्योगिक उत्पादन की दर लगातार छह महीनों से दहाई अंकों में बनी हुई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2010 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 13.5 फीसदी बढ़त दर्ज की गई है। पूरे वित्त वर्ष 2009-10 की बात करें तो आईआईपी की वृद्धि दर 10.4 फीसदी रही है। पिछले वित्त वर्ष 2008-09 में वैश्विक मंदी के कारण यह दर केवल 2.8 फीसदी रह गई थी। हालांकि मार्च की औद्योगिक वृद्धिऔरऔर भी

पिछले साल मई महीने में दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत में अपना पहला होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर खोला था। अब साल भर बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर केयरफोर भी यहां पहुंच गया है। अंतर इतना है कि वॉलमार्ट ने अपना व्यवसाय भारती मित्तल समूह के साथ मिलकर शुरू किया है तो केयरफोर अभी अकेले अपने दम पर अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी के तहत यह कारोबार शुरू कर रहा है। मूलतःऔरऔर भी

पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने आज क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए। इसमें ऐसा तो नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेटिंग के साथ-साथ एनॉलिस्ट और सलाह देने की सेवाएं नहीं दे सकती हैं, लेकिन सेबी ने इतना जरूर तय कर दिया है कि एजेंसी में वे लोग जो किसी कंपनी को रेटिंग देते हैं, विश्लेषण या सलाहकार सेवाएं देनेवालों से अलग होने चाहिए। सेबी ने यह भी तय किया है किऔरऔर भी

अभी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और उसकी टीमों की फ्रेंचाइजी कंपनियों के मालिकाने की गड्डमड्ड पर तस्वीर साफ नहीं हुई है कि खुद कॉरपोरेट मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आईपीएल टीमों की किसी भी फ्रेंचाइची की बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है और किसी भी कंपनी ने किसी को स्वेट इक्विटी नहीं दी है। राजधानी दिल्ली में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के क्षेत्रीय निदेशकों के दो दिवसीयऔरऔर भी

देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2010 तक बढ़कर 58 करोड़ 43 लाख 20 हजार तक पहुंच गई है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीआरएआई) के अनुसार मार्च में दो करोड़ नए मोबाइलधारक जुड़े हैं जो अब तक किसी भी महीने में हुई सबसे ज्यादा बढ़त है। फरवरी 2010 तक देश में कुल 56 करोड़ 40 लाख 20 हजार मोबाइल सब्सक्राइबर थे। इनकी संख्या मार्च में 3.6 फीसदी बढ़ गई। इसके साथ ही लैंड लाइन कोऔरऔर भी

पिछले साल मार्च की तुलना में इस बार एक चौथाई ही मिला कर्ज। दुनिया में छाए आर्थिक संकट के चलते भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से उधार लेने का स्रोत सूखता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2009 में 42 कंपनियों या वित्तीय संस्थानों ने विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के जरिए 111.38 करोड़ डॉलर ही जुटाए हैं, जबकि मार्च 2008 में 50 कंपनियों या वित्तीय संस्थानों ने 447.67 करोड़ डॉलर जुटाएऔरऔर भी

चिदंबरम व रामदौस की अध्यक्षता में बने आयोग ने बीकासूल और डाइजीन समेत दस दवा दवाओं को अगस्त 2005 में ही फालूत करार दिया था। डाइजीन, कॉम्बीफ्लेम, डेक्सोरेंज, बीकासूल, लिव-52, कोरेक्स जैसी दस दवाओं को अगस्त 2005 में केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. ए. रामदौस की अगुवाई में बने एक आयोग ने बेतुकी और गैर जरूरी, यहां तक कि खतरनाक बताया था। इस आयोग की रिपोर्ट सरकार स्वीकार भी कर चुकी है। लेकिन करीबऔरऔर भी