अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठहराव की शिकार हो चुकी है, जबकि चीन व भारत की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इन देशों का मध्यवर्ग भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिकी कंपनियां अपने देश की सरहदें फलांग कर चीन व भारत के मध्यम वर्ग को पकड़ना चाहती हैं। खुद अमेरिकी सरकार ने अपनी कंपनियों से इन देशों के बढ़ते मध्यम वर्ग का फायदा उठाने को कहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के वाणिज्य उपमंत्री फ्रांसिस्को सांचेज नेऔरऔर भी
टीसीएस और इनफोसिस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने चालू वित्त वर्ष 2011-12 की पहली यानी जून तिमाही में कंसोलिडेटेड आधार पर 1334.9 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है जो जून 2010 की तिमाही के शुद्ध लाभ 1318.6 करोड़ रुपए से 1.24 फीसदी ज्यादा है। लेकिन इसी दौरान उसकी आय 18.35 फीसदी बढ़कर 7236.4 करोड़ रुपए से 8564 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अगर स्टैंड-एलोन नतीजों की बात करें तो जूनऔरऔर भी
केंद्र सरकार ने जापान व चीन से आयात की जानेवाली इनर्ट या अक्रिय गैसों पर पांच साल के लिए एंटी-डंपिग शुल्क लगा दिया है। ये गैसें आमतौर पर घरेलू रेफ्रीजरेटर या वाहनों के एसी में इस्तेमाल की जाती हैं। इन पर लगाया गया एंडी-डंपिंग शुल्क 0.69 डॉलर से लेकर 1.41 डॉलर प्रति किलो होगा। वित्त मंत्रालय से संबद्ध राजस्व विभाग का कहना है कि यह शुल्क अगर किसी वजह से खत्म नहीं किया गया तो अगले पांचऔरऔर भी
अब लाभ न कमानेवाली या मामूली लाभ कमानेवाली लिस्टेड कंपनी भी प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल को बेधड़क हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन व भत्ता दे सकती है। इसके लिए उसे केंद्र सरकार से कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। अभी तक इससे पहले कंपनी को सरकार की मंजूरी लेना जरूरी था। लेकिन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी एक्ट 1956 के संबंधित प्रावधान को ही अब बदल दिया है। कंपनी एक्ट 1956 के अनुच्छेद –औरऔर भी
भारत को परमाणु बिजली के क्षेत्र में झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश हो रही है क्योंकि जब बाकी दुनिया परमाणु बिजली को तौबा कर रही है तब भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हैं जो इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का मंसूबा पाले हुए है और बाहर से परमाणु रिएक्टर आयात कर सकता है। लेकिन भारत में आम राय इसके खिलाफ न जाए, इसलिए ऐसा दिखाने की सायास कोशिश हो रही है कि भारत इसऔरऔर भी
एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के शेयरों में गिरावट के दौर में एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) और घरेलू निवेशक संस्थाओं (डीआईआई) ने अप्रैल से जून 2011 के बीच कंपनी में अपना निवेश घटा दिया है, वहीं एलआईसी और फ्रैंकलिन टेम्प्लेटन इनवेस्टमेंट फंड ने धारा के खिलाफ चलते हुए कंपनी में अपना निवेश बढ़ा दिया है। साथ ही इस दौरान कंपनी के साथ करीब 17,000 नए रिटेल निवेशक जुड़ गए हैं। मुकेश अंबानी के मालिकाने और बाजार पूंजीकरणऔरऔर भी
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनपीसीआईएल (न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने सोमवार को राजस्थान के रावतभाटा में 700 मेगावॉट के परमाणु बिजली संयंत्र की आधारशिला रख दी। इसे परमाणु संयंत्रो के लिए तकनीकी भाषा में एफपीसी (फर्स्ट पोर ऑफ कांक्रीट) कहते हैं। एफपीसी की तारीख से परमाणु संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ माना जाता है। रावतभाटा का यह संयंत्र या रिएक्टर देश में बनाए गए 700 मेगावॉट के दो प्रेसराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) का हिस्साऔरऔर भी
दक्षिण भारत की करीब 600 कताई मिलों ने बढ़ते स्टॉक के मद्देनजर धागा बनाना बंद कर दिया है। मिलों के पास पिछले चार माह से धागे के विशाल भंडार जमा है। साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (सिस्पा) के अध्यक्ष एस वी देवराजन ने कहा कि विभिन्न तरह की परेशानियों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग की सुरक्षा के लिए कताई मिलों ने दस दिन के लिए धागे का उत्पादन बंद किया है। यह समस्या सरकारी नीतियों की कमी केऔरऔर भी
देश में कंप्यूटर और अत्याधुनिक सूचना तकनीक के पैरोकार सैम पित्रोदा के मुताबिक उपलब्ध सूचनाओं व ज्ञान को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की जरूरत है। इससे न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सेवाओं की वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा। बता दें कि सैम पित्रोदा जहां राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) के चेयरमैन हैं, वहीं लोक सूचना, इंफ्रास्ट्रक्चर व नवोन्मेष पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार भी हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार को फोर स्कूलऔरऔर भी
देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंरनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने उम्मीद से बेहतर नतीजे घोषित किए हैं। चालू वित्त वर्ष में जून 2011 की पहली तिमाही में उसने समेकित या कंसोलिडेटेड आधार पर 2414.76 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है। यह साल भर पहले जून 2010 की तिमाही के शुद्ध लाभ 1906.07 करोड़ रुपए से 26.69 फीसदी ज्यादा है। इस दौरान कंपनी की आय 8217.28 करोड़ रुपए से 31.39 फीसदी बढ़कर 10797.02 करोड़ रुपएऔरऔर भी