सरकार की तरफ से जारी आंकड़े भारतीय परिवारों की बड़ी ठंडी और बेजान तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन उससे परे जाकर देखें तो पता चलता है कि भारतीय परिवार वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए जबरदस्त हाथ-पैर मार रहे हैं। वित्तीय आस्तियों में लोगों के पास उपलब्ध कैश, बैंक डिपॉजिट और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं, जबकि देनदारियों में बैंकों और अन्य स्रोतों से लिये गए ऋण शामिल हैं। वित्तीय आस्तियों से देनदारियां घटा दें तो भारतीयऔरऔर भी
हमारे शेयर बाज़ार की कमान भले ही कुछ दशकों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के हाथों में चली गई हो। लेकिन इसकी गति अंततः ‘हम भारत के लोग’ ही तय करेंगे, क्योंकि विदेशी निवेशकों का हाल तो यही है कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगाकर खिसके। वे तो मुनाफा कमाकर खिसक लेंगे। इसलिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि फिलहाल हम भारतीयों की बैलेंस शीट या कहें तो वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का क्या हिसाब चलऔरऔर भी
देश में जीडीपी के साथ और जीडीपी के नाम पर ऐसा खेल चल रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और बड़े-बड़े अर्थशास्त्री नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, जबकि अवाम बबूचक बना हुआ है। इस बीच अबूझ पहेली है कि जब सब कुछ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो आम उपभोक्ता ही नहीं, कॉरपोरेट क्षेत्र तक में क्षमता इस्तेमाल का स्तर और लाभप्रदता अटकी क्यों है? यकीनन भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफऔरऔर भी
गजब की विडम्बना है। एक तरफ भारत सरकार अपना 96% ऋण देश के आम लोगों की बचत या बैंक डिपॉजिट से हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं आम लोगों को घर-खर्च और खपत को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक की ताज़ा फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2025 तक भारतीय परिवारों ने जो ऋण ले रखा है, उसका 54.9% हिस्सा घर या जेवरात खरीदने के लिए नहीं, बल्किऔरऔर भी
मार्च 2025 में खत्म वित्त वर्ष 2024-25 में देश का नॉमिनल जीडीपी ₹330.68 लाख करोड़ रहा है। यह 85.65 रुपए प्रति डॉलर की मौजूदा विनिमय दर पर 3.861 ट्रिलियन डॉलर निकलता है। रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 के अंत में देश का विदेशी ऋण 736.3 अरब डॉलर है जो जीडीपी का 19.07% बनता है। वहीं, भारत सरकार पर इस वक्त चढ़ा कुल ऋण ₹181.74 लाख करोड़ है। यूं तो यह जीडीपी का 54.96%औरऔर भी
हमारी 146 करोड़ की आबादी में से 5-6 करोड़ लोगों को छोड़ दें तो बाकी 140 करोड़ बिंदास नहीं, बल्कि अंदर से हारे व भयग्रस्त लोग हैं। उन्हें खुद अपनी ताकत पर भरोसा नहीं। उनमें जीत का अहसास भरने के लिए कभी टीम इंडिया के किसी शुभमन गिल की डबल सेंचुरी चाहिए तो कभी अतीत का महिमागान, विश्वगुरु का बखान या भारत का दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना और फिर जल्दी ही चौथे औरऔरऔर भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दस साल की सबसे लम्बी विदेश यात्रा पर निकले हैं। 2 से 9 जुलाई तक आठ दिन में पांच देशों की यात्रा। मोदी मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद अब तक 77 देशों की 90 यात्राएं कर चुके हैं। यह एक रिकॉर्ड हैं। इनमें से हर यात्रा पर लाखों डॉलर खर्च हुए होंगे। इनसे देश को मिला कुछ नहीं, बल्कि कर्ज बढ़ता गया। 2014 में भारत सरकार पर विदेशी व घरेलूऔरऔर भी
भारत के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो ऊपर-ऊपर दिख रहा है, वो असल में वैसा है या नहीं, इसका कोई भरोसा या ठिकाना नहीं। सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी में दुनिया की पांचवीं से चौथी और चंद सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के शोर और धमाकेदार सुर्खियों के झाग के नीचे कोई देखने की जहमत नहीं उठाता कि हमारी टैक्स प्रणाली, सरकारी दखल और न्यायिक से लेकर इन्सॉल्वेंसी जैसीऔरऔर भी
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि उसकी मुद्रा डॉलर आज भी दुनिया भर की रिजर्व करेंसी बनी हुई है। वहां के वित्तीय बाज़ारों में कुछ हो जाए तो सारी दुनिया हिल जाती है। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्डों पर यील्ड की दर पर दुनिया भर की ब्याज दरें टिकी हुई हैं। जब ऐसे अमेरिका की संप्रभु रेटिंग या साख पर सवाल उठ जाएं तो भारत समेत दुनिया के हर देश को चौकन्ना हो जाने कीऔरऔर भी
इस बार मूडीज़ द्वारा अमेरिका की संप्रभु रेटिंग का गिराया जाना कोई सामान्य बात नहीं है। साल 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रेटिंग तब घटाई, जब अमेरिका ने निर्धारित ऋण की सीमा बुरी तरह तोड़ दी थी। 2023 में फिच ने रेटिंग घटाई, जब कोविड महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन मूडीज़ ने में रेटिंग तब घटाई है, जब अमेरिका में एक साल से अपेक्षाकृत शांति चल रही है। मुद्रास्फीति व बेरोज़गारीऔरऔर भी