अप्रैल 2007 से शुरू हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2012 में खत्म हो जाएगी। इस तरह उसके खत्म होने में केवल तीन महीने ही बचे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना अवधि के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी) के तहत जिन 40 पार्कों को मंजूरी दी थी, उनमें से अभी तक केवल सात पार्क ही पूरे हो सके हैं। वाणिज्य के साथ उद्योग व कपड़ा मंत्रालय भी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने शुक्रवारऔरऔर भी
सरकार ने पेट्रोल से लेकर डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दामों पर छाई धुंध को साफ करने के लिए ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां – इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल कीमतों के बारे में विस्तृत जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय संबद्ध पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की वेबसाइट पर डालनी शुरू कर दी है। यहां कच्चे के आयातित मूल्य से लेकर अंडर-रिकवरी व सरकार की तरफ सेऔरऔर भी
एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख का इंतजार हो रहा है, दूसरी यूपीए सरकार आखिरी वक्त पर राजनीतिक दांव खेलने में लगी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3124 करोड़ रूपए का पैकेज घोषित कर दिया। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की दो सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत सरयू नहर परियोजना और शारदा सहायक परियोजना कीऔरऔर भी
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का दावा है कि हमारे सभी बैंक मजबूत हैं और हमें अपने बैंकों की क्षमता के बारे में किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। मुखर्जी ने शुक्रवार को पीएचडी चैंबर में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और बैंकिंग क्षेत्र के बारे में कुछ भ्रम दूर करना चाहता हूं। हमारे सभी बैंक मजबूत हैं। उनकी पूंजी पर्याप्तता और टियर-1 के साथ ही एनपीए (कर्ज में फंसी राशि)औरऔर भी
कहते हैं कि दूध का जला, छाछ भी फूंक कर पीता है। पिछले दिनों पेंशन बिल और कंपनी बिल को राजनीतिक विरोध के चलते वापस लेने पर मजबूर हुई सरकार अब आर्थिक सुधार संबंधी विधेयकों पर आम सहमति बनाने की वकालत करने लगी है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है और आर्थिक महत्व के विधेयकों पर राजनीतिक आम सहमति बनाने में लगी है। लेकिन उन्होंनेऔरऔर भी
देश की आर्थिक विकास दर इस वित्त वर्ष में 7.6 फीसदी से कम रहेगी और मार्च 2012 के अंत तक मुद्रास्फीति का घटकर 7 फीसदी पर आ जाना काफी अनिश्चित है। ये दोनों ही अनुमान रिजर्व बैंक ने 25 अक्टूबर को मौद्रिक नीति की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा के वक्त पेश किए थे। तीसरी त्रैमासिक समीक्षा 24 जनवरी को पेश की जानी है और रिजर्व बैंक के गवर्नर दुव्वरि सुब्बाराव ने संकेत दे दिया है कि आर्थिक विकासऔरऔर भी
आपको याद होगा कि ठीक एक हफ्ते पहले 15 दिसंबर को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने दावा किया था कि जनवरी के पहले हफ्ते तक खाद्य मुद्रास्फीति तीन फीसदी से नीचे आ जाएगी। लेकिन ये तो कमाल ही हो गया! दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही यह दो फीसदी से नीचे आ गई। गुरुवार को वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 दिसंबर को खत्म हफ्ते में खाद्य मुद्रास्फीति कीऔरऔर भी
एक तरफ खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद में रखने की तैयारी हो चुकी है, दूसरी तरफ खाद्यान्नों की खरीद व रखरखाव की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने स्वीकार किया है कि अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2011 तक के दस सालों में विभिन्न वजहों से 7.42 लाख टन अनाज बरबाद हो गया है। इस अनाज की कीमत 330.71 करोड़ रुपए आंकी गई है। एफसीआई ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सामाजिक कार्यकर्ताऔरऔर भी
केंद्र सरकार रोजगार केंद्रों में महिलाओं के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यह जानकारी केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि देश में नौकरी ढूंढने वाली महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव रोजगार केन्द्रों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। रोजगार केन्द्रों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण की वजह से पंजीकरण आदिऔरऔर भी
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भरोसा जताया है कि भारत के आर्थिक हालात जल्दी ही बेहतर हो सकते हैं। उसने भारत की संप्रभु रेटिंग को बीएए3 पर कायम रखते हुए कहा है कि इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर सात फीसदी से नीचे आ सकती है। फिर भी यह बीएए3 की साख वाले देशों के औसत से अधिक रहेगी। मूडीज का यह रवैया काफी उत्साहजनक है। खासकर तब, जबकि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अमेरिका की रेटिंगऔरऔर भी