केंद्र सरकार रोजगार केंद्रों में महिलाओं के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यह जानकारी केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
उन्होंने कहा कि देश में नौकरी ढूंढने वाली महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव रोजगार केन्द्रों द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। रोजगार केन्द्रों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण की वजह से पंजीकरण आदि की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है जिससे रोजगार केन्द्रों पर महिलाओं के लिए अलग प्रकोष्ठ की जरूरत समाप्त हो जाती है।
मंत्री महोदय ने बताया कि हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय जरूरतों को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग प्रकोष्ठ बना रखा है। महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तर प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने तो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का भी प्रावधान कर रखा है।