वाणिज्य मंत्रालय की पहल के चलते निर्यातकों को अपने धंधे की लागत 45 करोड़ डॉलर कम करने में मदद मिली है। वाणिज्‍य व उद्योग राज्‍यमंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने दावोस में बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के कदमों से निर्यातकों के लिए लेन-देन की कीमत कम हुई है और उन्हेँ लगभग 45 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उदारीकरणऔरऔर भी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने के मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति बना दी है। इसकी अध्यक्षता उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन डॉ. सी रंगराजन को सौंपी गई है। समिति में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) के चेयरमैन अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव के पी कृष्णन को मिलाकर कुछ छह सदस्य होंगे। सरकार ने खाद्य व उपभोक्ता मामलात मंत्रालयऔरऔर भी

बीमा कारोबार को निजी क्षेत्र के लिए खोले हुए दस साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन साधारण बीमा ही नहीं, जीवन बीमा तक में अभी तक सरकारी कंपनियों का दबदबा है। बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2011-12 में अप्रैल से दिसंबर तक के नौ महीनों में जहां साधारण बीमा में मिले प्रीमियम का 58.3 फीसदी सरकारी कंपनियों की झोली में गया है, वहीं जीवन बीमाऔरऔर भी

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मशीन से मशीन और व्‍यक्ति से मशीन तक संदेश भेजने की प्रतिदिन प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा में बुधवार को छूट दे दी। ट्राई द्वारा एक दिसंबर 2010 को जारी दूरसंचार व्‍यवासायिक संचार उपभोक्‍ता प्राथमिकता अधिनियम 27 सितंबर 2011 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी एक्‍सेस प्रोवाइडर को प्रतिदिन प्रति सिम 200 से ज्‍यादा एसएमएस भेजने की इजाजत नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय की कहनाऔरऔर भी

बर्फ से ढंके यूरोपीय देश स्विटजरलैंड के दावोस शहर में दुनिया भर के प्रभुता-संपन्न और एक फीसदी अमीरतम लोगों के नुमाइंदे अपनी सालाना बहस के लिए जुट चुके हैं। आल्प्स की खूबसूरत पहाड़ियों और बर्फीली वादियों के बीच वे आज, 25 जनवरी बुधवार से 29 जनवरी रविवार तक विश्व अर्थव्यवस्था की दशा-दिशा पर विचार करेंगे। लेकिन उनके साथ जिरह करने के लिए दुनिया के 99 फीसदी वंचितों के प्रतिनिधियों ने भी इग्लू के कैंपों में डेरा डालऔरऔर भी

दुनिया में इस समय हर तीन में से एक कामगार या तो बेरोजगार है या इतना नहीं कमा पाता कि ठीक से जीवनयापन कर सके। इस तरह दुनिया की कुल 3.3  अरब श्रमशक्ति में में ऐसे बेरोजगार या गरीब कामगारों की संख्या लगभग 1.1 अरब है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने जिनेवा में जारी अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट ‘ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स 2012’ में यह बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारों के तमाम प्रयासोंऔरऔर भी

रिजर्व बैंक गवर्नर डॉ. दुव्वरि सुब्बाराव ने संकेत दिया है कि आगे ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। मौद्रिक की अगली मध्य-तिमाही समीक्षा गुरुवार 15 मार्च को होनी है और शायद यह कटौती उसी दिन से शुरू हो जाए। तब तक संभवतः नए वित्त वर्ष 2012-13 का आम बजट भी आ चुका होगा। डॉ. सुब्बाराव ने मंगलवार को मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही की समीक्षा पेश करने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, “सीआरआर मेंऔरऔर भी

रिजर्व बैंक ने मौद्रिक की तीसरी त्रैमासिक समीक्षा में ब्याज दरों को जस का तस रखा है, लेकिन नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को आधा फीसदी घटाकर 6 से 5.5 फीसदी कर दिया है। दूसरे शब्दों में बैंकों को अब अपनी कुल जमा का 6 फीसदी नहीं, बल्कि 5.5 फीसदी हिस्सा ही रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। यह फैसला 28 जनवरी 2012 से शुरू हो रहे पखवाड़े से लागू हो जाएगा। ध्यान दें कि सीआरआर में आधाऔरऔर भी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए 31 दिसंबर 2011 तक 9005 लाइसेंस जारी कर चुका है, जबकि चांदी के आभूषणों के लिए भी 528 लाइसेंस जारी किए गए है। सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का प्रयास जारी है। छोटे सुनारों की सुविधा के लिए बीआईएस ने देश भर में 170 हॉलमार्किंग केन्द्रों की पहचान की है। बीआईएस विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हॉलमार्किंग के बारे मेंऔरऔर भी

कई हफ्तों से चल रही बातचीत के बाद यूरोपीय संघ ने आखिरकार ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। यूरोपीय संघ के फैसले के बाद 27 देश तुरंत ईरान का तेल खरीदना बंद कर देंगे। सोमवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा, “तेल प्रतिबंध लगाने पर राजनीतिक सहमति हो गई है।” बैठक में यूरोपीय संघ के 27 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया।औरऔर भी