पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने भले ही वरिष्ठ नागरिक माने जाने की उम्र घटाकर 65 से 60 साल कर दी हो, लेकिन देश में बुजुर्गों की सुरक्षा व देखभाल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने बारह साल पहले 1999 में ‘बूढ़े व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति’ (एनपीओपी) बनाकर बुजुर्गों की समस्याओं को हल करने की पहल की थी। लेकिन इस नीति और इस पर अमल का अभी तक कोई अतापता नहीं है।औरऔर भी
नए वित्त वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार के 17 बड़े उपक्रम 1.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। देश में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की संख्या मात्र पांच थी। अब तक बढ़कर यह 250 हो गई है। इनमें से इंडियन ऑयल का टर्नओवर देश में सबसे ज्यादा, ओएनजीसी का मुनाफा सबसे ज्यादा, एनटीपीसी सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा कंपनी और कोल इंडिया सबसे ज्यादा बाज़ार पूंजीकरण वाली कंपनी है। इनमें से कुछ कंपनियां दुनियाऔरऔर भी
दिसंबर महीने में देश का निर्यात 6.71 फीसदी बढ़कर 25.01 अरब डॉलर हो गया तो आयात 19.81 फीसदी बढ़कर 37.75 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह दिसंबर में हमारा व्यापार घाटा 12.74 अरब डॉलर रहा है। हालांकि दिसंबर महीने में निर्यात के बढ़ने की दर नवंबर की 3.87 फीसदी दर से ज्यादा है। लेकिन चालू वित्त वर्ष 2011-12 के पहले आठ महीनों की औसत निर्यात वृद्धि दर 33.21 फीसदी की तुलना में काफी कम है। सरकारऔरऔर भी
सरकार ने सोना व चांदी के आयात का आधार मूल्य बढ़ा दिया है। मंगलवार को देर शाम जारी अधिसूचना के अनुसार सोने का आधार आयात मूल्य अब 5.7 फीसदी बढ़ाकर 556 डॉलर प्रति दस ग्राम और चांदी का आधार आयात मूल्य 12 फीसदी बढ़ाकर 1067 डॉलर प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। बता दें कि आधार आयात मूल्य वह मूल्य पर होता है जिस पर सरकार टैक्स लगाती है। आयात इससे कम मूल्य पर भी किया जाए,औरऔर भी
रिजर्व बैंक भले ही मानता हो कि चालू वित्त वर्ष 2011-12 में देश की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी रहेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु का कहना है कि यह 7 फीसदी से थोड़ी ज्यादा रहेगी। उन्होंने मंगलवार को यह आशा जताई। उनकी राय असल में पूरे वित्त मंत्रालय की राय है जिसका मानना है कि मार्च 2012 के अंत तक मुद्रास्फीति घटकर 6 से 7 फीसदी पर आ जाएगी। इस बीच सरकार नेऔरऔर भी
नए साल का पहला महीना बीएसई सेंसेक्स और रुपए के लिए ऐतिहासिक बढ़त का महीना रहा है। जनवरी में सेंसेक्स 11.3 फीसदी बढ़ा है। यह पिछले 18 साल में जनवरी के दौरान सेंसेक्स में हुई सबसे ज्यादा बढ़त है। इससे पहले जनवरी 1994 में 19.4 फीसदी बढ़ा था। इसी तरह भारतीय रुपए के लिए भी जनवरी का महीना पिछले 17 सालों की सबसे ज्यादा बढ़त का साक्षी रहा। इस महीने डॉलर के सापेक्ष रुपया 7.45 फीसदी मजबूतऔरऔर भी
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) का कहना है कि उसका काम केंद्र सरकार से मिलने वाले 7900 करोड़ रुपए से नहीं चलेगा, बल्कि उसे बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए हर साल 15,000 करोड़ रुपए की दरकार है। बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) दिवाकर गुप्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में कहा, “बैंक को संचित लाभ समेत कुल 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। हमें निश्चित रूप से अगलेऔरऔर भी
यूरोपीय संघ के 27 में से 25 देश अपने खजाने के एकीकृत प्रबंधन पर राजी हो गए हैं। इस करार को राजकोषीय एकीकरण समझौते (एफयूपी) का नाम दिया गया है। इसके तहत इन देशों के बजट का नियंत्रण यूरोपीय संघ के हाथों में होगा। ब्रिटेन और चेक गणराज्य ने इस एकीकरण पर अपनी सहमति नहीं दी है। ब्रिटेन ने पहले ही इसमें भागीदारी से इनकार कर दिया था। चेक गणराज्य ने भी कहा है कि वह इसऔरऔर भी
समूचा जीवन बीमा उद्योग दस सालों में पहली बार प्रीमियम आय में आई कमी से भयंकर सदमे में आ गया है। गंभीर मंथन शुरू हो गया है कि आखिर चूक कहां से हो गई। ‘बैक टू बेसिक्स’ की चर्चाएं चलने लगी हैं। एक तरफ बताया जा रहा है कि भारत का जीवन बीमा बाजार 6.6 लाख करोड़ डॉलर का है जो देश के कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का करीब ढाई गुना है। वहीं, दूसरी तरफ हकीकतऔरऔर भी
भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में विकसित देशों का पिछलग्गू बनने के बजाय कम से कम इतना जरूर दिखा दिया है कि उसकी रीढ़ की हड्डी अभी सही-सलामत है। अमेरिकी दौरे पर आए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शिकागो शहर में दिए गए एक बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका व यूरोपीय संघ की तरफ से बंदिशें लगाए जाने के बावजूद भारत ईरान से पेट्रोलियम तेलों के आयात में कमी नहीं करेगा। भारत अपनीऔरऔर भी