मुद्रास्फीति रोकने का ज़िम्मा रिजर्व बैंक का है। उसके पास इसे निभाने के लिए एकमात्र साधन मौद्रिक नीति है। ब्याज दर बढ़ाकर वह धन महंगा करता है, सीआरआर बढ़ाकर मुद्रा का प्रवाह कम करता है। लेकिन अपने यहां खाद्य वस्तुओं की महंगाई सरकारी नीतियों से बढ़ती है। कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव घटे। लेकिन केंद्र ने उसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचने नहीं दिया। एक्साइज़ बढ़ाकर उसने आठ साल में करीब 25 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बजटऔरऔर भी
हमारे यहां दस साल पहले तक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित मुद्रास्फीति प्रमुख थी। यह मुद्रास्फीति जून में 15.18% ऱही है। इसकी तुलना अमेरिका में प्रचलित प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) आधारित मुद्रास्फीति से की जा सकती है जो जून में 9.1% और जुलाई में 8.5% है। साल 2012 से हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति पर आ गए। यह जून में 7.01% थी। लेकिन इसमें 45.86% योगदान खाने-पीने की चीजों का है। अकेले खानेऔरऔर भी
सिर पर चोट लगी हो तो आप घुटनों पर पट्टी नहीं बांधते। लेकिन अपने यहां भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा ही कर रहा है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए ब्याज दर बढ़ा देना अमेरिका जैसे विकसित देशों का सर्वमान्य तरीका है क्योंकि वहां धन सस्ता होने से लोग उधार पर लेकर जमकर खर्च करते हैं जिससे माल व सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और सप्लाई सीमित होने के कारण मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए धन कोऔरऔर भी
शेयर बाज़ार वित्तीय जगत का हिस्सा है। दुनिया भर में वित्तीय जगत का केंद्र अब भी अमेरिका और उसका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है। अपने यहां इस वित्तीय जगत का सर्वेसर्वा है भारतीय रिजर्व बैंक। हमें शेयर बाज़ार की चाल को समझना है तो वित्तीय जगत की हर हलचल को हमेशा समझकर चलना होगा। तीन दिन पहले ही शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने रेपो या बैंकों को एकाध दिन उधार पर धन देने की ब्याज दर 0.50%औरऔर भी
शक्तिकांत दास ने अगर सामान्य नहीं, आर्थिक इतिहास पढ़ा होता या वित्त मंत्रालय में रहते हुए सत्ता तंत्र के बजाय वित्तीय तंत्र की समझ बना ली होती तो उन्हें भलीभांति पता होता कि भारत जैसे निर्यात से ज्यादा आयात करने देश में विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य काम होता है चालू खाते (माल व सेवा) और पूंजी खाते (ऋण अदायगी से लेकर विदेशी निवेश), दोनों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सौदों को फाइनेंस करना। विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा,औरऔर भी
भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपए को बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का 11% हिस्सा बाजार में झोंक दिया। फिर भी गवर्नर दास कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के मूलभूत पहलुओं के मजबूत होने के कारण रुपया कम गिरा है और उभरते देशों ही नहीं, यूरो, जापानी येन व ब्रिटिश पाउंड जैसे विकसित देशों की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिरी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का शोर मचा रहीऔरऔर भी
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने निकाली 2.74 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा। लेकिन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इसके ऊपर 53.34 लाख करोड़ रुपए और घट गया। खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की बात मानें कि इतनी बड़ी रकम डॉलर के सापेक्ष गिरते रुपए को बचाने में लगा दी गई। उनका कहना है, “आयात, ऋणों के मूलधन व ब्याज की अदायगी और पोर्टफोलियो निवेश के निकलने से बाज़ार में विदेशी मुद्रा की सप्लाई मांग के मुकाबलेऔरऔर भी
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर 2021 को 642.45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। उसके बाद के दस महीनों में 22 जुलाई 2022 तक यह 11.03% या 70.89 अरब डॉलर घटकर 571.56 अरब डॉलर पर आ चुका है। इस साल जनवरी से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हमारे बाज़ार से 2.24 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। इसमें अगर अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक निकाले गए 50,089 करोड रुपए जोड़ दें तो कुल निकासीऔरऔर भी
धन्य है हमारी केंद्र सरकार जिसने इतिहास में एमए करनेवाले शक्तिकांत दास को भारत जैसे विशाल देश के केंद्रीय बैंक का सर्वेसर्वा बनाया और बलिहारी हो भारतीय रिजर्व बैंक के इस गवर्नर की जो कहते हैं कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल रुपए को डॉलर के मुकाबले गिरने जाने से बचाने में ही किया जाएगा। उनका तर्क है कि आप छाता बारिश में इस्तेमाल करने के लिए ही तो खरीदते हो। दास रुपए को बचानेऔरऔर भी
दावा है कि भारत सरकार का ऋण स्तर दुनिया के तमाम देशों की तुलना में बेहद कम है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार का कुल ऋण जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 86.9% है, जबकि अमेरिका का 125.6%, फ्रांस का 112.6%, कनाडा का 101.8%, ब्राज़ील का 91.9% और ब्रिटेन का 87.8% है। हालांकि इस साल के बजट दस्तावेज के मुताबिक मार्च 2022 तक भारत सरकार पर कुल देशी-विदेशी ऋण 135.88 लाख करोड़ रुपए का था, जबकिऔरऔर भी