नारे फेंको, चुनाव जीतो और जनधन की लूट को बेरोकटोक जारी रखो। लगता है यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोटो बन गया है। हर भारतीय के बैंकखाते में 15 लाख रुपए को तो खुद मोटाभाई जुमला घोषित कर चुके हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी और हर साल दो करोड़ रोज़गार जैसे नारों व वादों की हकीकत जगजाहिर है। लेकिन डंके की चोट और मीडिया के नगाड़े की थाप पर बोलते हैं कि मोदी जो कहतेऔरऔर भी
अपना शेयर बाज़ार क्यों कुलांचे भऱ रहा है? इसलिए क्योंकि बाज़ार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) जमकर आ रहा है। लेकिन एफपीआई का चरित्र है – गंजेड़ी यार किसके, दम लगाकर खिसके। उन्हें बाज़ार के गिरने का कोई भय भी नहीं क्योंकि वे आज के बेहद संगठित हर्षद मेहता हैं। उनके पास अमेरिका से लेकर यूरोप तक के विकसित देशों के करोड़ों निवेशकों का अकूत धन है। इस धन की बदौलत वे जिस स्टॉक को चाहें, आसमानऔरऔर भी
भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है तो स्वाभाविक रूप से यहां विदेश निवेश की बाढ़ आ जानी चाहिए थी। लेकिन धारणा के विपरीत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शीर्ष पर पहुंचने के बाद तेज़ी से घटने लगा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में देश में आया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 84.8 अरब डॉलर का था। इस निवेश में इक्विटी, भारत में निवेश से हासिल आय और अन्य पूंजी शामिलऔरऔर भी
दिक्कत यह है कि नौ सालों से देश पर राज कर रही हमारी सरकार न खुद सच बोलती-सुनती है और न ही सच बोलनेवालों को बरदाश्त कर पाती है। तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी व सांसद तक सच बोलने पर सरकार के कोप का शिकार हो चुके हैं। यहां तक कि रिजर्व बैंक के गवर्नर और केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इससे नहीं बचे। 14 सितंबर 2018 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मत्रालय केऔरऔर भी
सरकार ने जमकर ढोल बजाया कि भारत का डिफेंस निर्यात 2013-14 से 2022-23 तक के नौ सालों में 23 गुना बढ़कर 686 करोड़ रुपए से 15,918 रुपए तक पहुंच गया है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की शानदार कामयाबी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि भारत का हथियार निर्यात इतना कम है कि वो दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों तक में नहीं गिना जाता। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन व जर्मनीऔरऔर भी
हवा-हवाई दावे बिखरते हैं तो हवामहल धराशाई हो जाता है। दावा करनेवाले उड़कर भाग जाते हैं, जबकि जनता के पास त्राहि-त्राहि करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। भारतीय अर्थव्यवस्था के ताजा हाल को देखकर कभी-कभी ऐसी ही आशंका दिल दहलाने लगती है। यकीनन शेयर बाज़ार चढ़ा जा रहा है। लेकिन वह आज के यथार्थ नहीं, कल की संभावनाओं पर उछलता है और वह भी दावों व वादों पर। जिनको इस पर शक हो, वे 2008 काऔरऔर भी
सितंबर तिमाही में जीडीपी के 7.6% बढ़ने का आंकड़ा आया तो रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 की विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। जैसे यह कहने की होड़ लगी हो कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम! किसको चढ़ा रहे हैं ये लोग? कोई इस पहले का जवाब क्यों नहीं देता कि जिस तिमाही में जीडीपी 7.6% बढ़ा है, उसी तिमाही में निफ्टी-500 कंपनियों की बिक्री मात्र 3.5% ही क्योंऔरऔर भी
अंतरराष्ट्रीय एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत साल 2030 तक जर्मनी व जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले इसी साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने भी कहा था कि भारत साल 2027 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोंककर कहा, “मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व कीऔरऔर भी
कृषि पस्त, सेवाएं सुस्त। विकास के आंकड़े बेमानी है। राष्ट्रीय राजमार्गों से नीचे उतरकर गांवों की तरफ बढ़ते ही चमामक सड़कें खड्ढों से भर जाती हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की हकीकत असली लाभार्थियों से बात करने पर साफ हो जाती है कि प्रधान की कृपा से ही उनके बैंक खाते में धन आता है, जहां से निकालते ही प्रधान से लेकर ग्राम सचिव और ठेकेदार तक अपना हिस्सा खाने के लिए घेर लेते हैं। फिर भी सरकारीऔरऔर भी
सरकार का खजाना लबालब है। प्रत्य़क्ष और परोक्ष टैक्स जमकर बढ़ रहे हैं। 9 अक्टूबर तक केंद्र सरकार को रिफंड वगैरह घटाने के बाद शुद्ध रूप से 9.57 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष टैक्स (कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स + सिक्यूरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स) मिल चुका है जो साल भर पहले की समान अवधि की तुलना में 21.8% ज्यादा है। सितंबर 2023 तक की छमाही में सरकार का एडवांस टैक्स संग्रह 20% बढ़कर 3.54 लाख करोड़ रुपए हो चुकाऔरऔर भी