सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में कैग की रिपोर्ट को कमतर आंकने वाले बयानों को लेकर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की खिंचाई की है और उनसे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को कहा है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने कहा ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री को जिम्मेदारी का कुछ तो अहसास होना चाहिए।’’ न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह किसी के भी बयानों से प्रभावित हुएऔरऔर भी
देश भर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवाओं के शुरू होने के बाद करीब 6 से 7 फीसदी मोबाइल ग्राहक अपना ऑपरेटर बदल सकते हैं। विश्लेषकों ने यह राय जाहिर करते हुए कहा कि कुछ माह बाद ऑपरेटर बदलने का आंकड़ा स्थिर हो जाएगा। अनर्स्ट एंड यंग के पार्टनर और दूरसंचार उद्योग के विशेषज्ञ प्रशांत सिंघल ने समाचार एजेंसी ‘प्रेट्र’ से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘पहले तीन से छह माह के दौरान ऑपरेटर बदलने का आंकड़ा अभीऔरऔर भी
सरकार ने आईटी और आईटीईएस, दूरसंचार व विमानन सेवाओं के निर्यातकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन वापस लेने की घोषणा की है। इस कदम से देश के सेवा क्षेत्र के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस) के तहत शुल्क क्रेडिट की पात्र सेवाओं की सूची को छोटा किया गया है। इसमें से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन कंप्यूटर परामर्श सेवाएं, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन, डाटा प्रोसेसिंग और डाटाबेस सेवाओं को हटा दिया गया है।औरऔर भी
मध्य प्रदेश में अब पंचायत खातों से कैश विदड्रावल या नकद आहरण नहीं किया जा सकेगा। इन खातों में कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक या खाते से खाते में ट्रांसफर के माध्यम से ही होगा। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि इससे फर्जी आहरण और भुगतान में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकेगी उन्होंने बताया कि इस आशय के निर्देश पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियोंऔरऔर भी
विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर पूरी जानकारी देने में सरकार की हिकिचाहट पर नाखुशी जताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक अंदाज में कहा है कि भारतीय संपत्ति को विदेश में रखना देश को ‘लूटने’ के बराबर है। पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी और अन्य कई लोगों की ओर से दायर विदेश में जमा काले धन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एसऔरऔर भी
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह विवादास्पद लवासा परियोजना पर अपना हलफनामा और अपने आदेश की प्रति अदालत के पास जमा करेगा। इस बीच सूत्रों के अनुसार मंत्रालय लवासा कॉरपोरेशन पर कुछ पेनाल्टी लगाकर लवासा सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है। मंगलावर को सुबह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डेरियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति वी सी डागा और न्यायमूर्ति राजेश केतकर की खंडपीठ को बतायाऔरऔर भी
प्याज की कीमतों ने कम होने की एक झलक दिखलाई और फिर से बढ़ गईं। अब टमाटर अपना रंग दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। ऐसा उपलब्धता में कमी और पाकिस्तान को निर्यात के कारण हुआ है। अन्य महानगरों में भी यही हाल है। मुंबइ में भी टमाटर की कीमतें बढ़कर 36-48 रुपए तक पहुँची हैं। आज़ादपुर की थोक मंडी में टमाटर की कीमतें 15-30 रुपए चल रहीऔरऔर भी
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा है कि वह सर्दियों की मांग को पूरा करने के लिए जनवरी में कतर से एलएनजी की एक खेप का आयात करेगी। इसके लिए गेल ने कतर की तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कंपनी रासगैस से आपूर्ति समझौता किया है। उद्योग के एक सूत्र ने बताया कि हालांकि कंपनी और अधिक गैस आयात करना चाहती है, लेकिन अभी कतर से केवल एक जहाज गैस ही मंगायी जा रही है।औरऔर भी
दाल, गेहूं और आलू के दाम गिरने से खाद्य मुद्रास्फीति में पिछले पांच सप्ताह से जारी तेजी पर विराम लग गया। एक जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 1.41 फीसदी घटकर 16.91 फीसदी रही है। यह दीगर बात है कि सब्जी, प्याज और प्रोटीन आधारित खाद्य वस्तुओं के दाम में पहले जैसी तेजी बनी हुई है। इससे पिछले सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति 18.32 फीसदी पर पहुंच गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य मुद्रास्फीति मेंऔरऔर भी
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत देश भर में व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम इसके जरिए साल 2022 तक 50 करोड़ कुशल कामगार तैयार कर लेंगे। इससे जहां उद्योगों की आवश्यकता पूरी होगी, वहीं युवाओं में रोजगार पाने की काबिलियत बढ़ेगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को विभिन्न ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बजट-पूर्व बैठक में यह बात कही। यह बजट-पूर्व विचार-विमर्श के लिए हुई तीसरी बैठक थी। प्रथमऔरऔर भी