संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अभिभाषण को मंजूरी दी गई। इसमें 2011-12 के लिए यूपीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होगा। संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरू हो रहा है और लोकसभाऔरऔर भी

महिंदा सत्यम का शुद्ध लाभ चालू वित्त 2010-11 की दिसंबर में समाप्त तिमाही 79.10 करोड़ रुपए रहा है। यह सितंबर तिमाही के शुद्ध लाभ 28.50 करोड़ रुपए से 177.54 फीसदी ज्यादा है। दिसंबर तिमाही में अकेले आधार पर कंपनी की आय 1193.5 करोड़ रुपए रही है जो सितंबर तिमाही की आय 1150.80 करोड़ रुपए की आय से 3.71 फीसदी अधिक है। बता दें कि महिंद्रा समूह के अधीन आने के बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है।औरऔर भी

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) भारत के साथ मिलकर आयुर्वेदिक औषधि और यूनानी जैसे परंपरागत ज्ञान पर तीन दिवसीय बैठक का अगले महीने आयोजन करेगा। यह बैठक 22 से 24 मार्च तक चलेगी और इसके आयोजन में सीएसआईआर भी शामिल है। जिनेवा स्थित वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने का काम करता है। दिल्ली में होनेवाली इस बैठक से बौद्धिक संपदा अधिकारों और पेटेंट केऔरऔर भी

पूर्व दूरसंचार मंत्री अरुण शौरी ने इस आरोप को पूरी तरह मनगढ़ंत करार दिया कि उन्होंने वर्ष 2003 में नए लाइसेंसों के लिए बोली लगाये जाने की प्रक्रिया के विपरीत ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति अपनाने को मंजूरी दी थी। वर्ष 2001 से 2009 के बीच दूरसंचार मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की पड़ताल कर चुके सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2003 में बिना किसी दिशानिर्देशऔरऔर भी

केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डीबी रीयल्टी के प्रबंध निदेशक शाहिद उस्मान बलवा के साथ संबंधों से इनकार किया है। उन्होंने मीडिया में इस बाबत आई खबरों को निराधार बताया है। एनसीपी नेता ने दिल्ली में शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने मीडिया की खबरों को पढ़ा है। उनके मुताबिक वह 32 साल का है और मैं 70 का। वह कैसे मेरा दोस्त हो सकता है। आपकोऔरऔर भी

केंद्र सरकार के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) का प्रस्तावित 8000 करोड़ रुपए का एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) मार्च में आएगा। शुक्रवार को दिल्ली में धातु व खनिज पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान इस्पात सचिव पी के मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘वर्तमान स्थिति में सेल का एफपीओ चालू वित्त वर्ष के अंत तक आ सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इसे देख रहे हैं, लेकिन हमें बाजार की स्थितियोंऔरऔर भी

अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) क दावा है कि उसने समूह की कंपनियों के खिलाफ निराधार व सनसनीखेज अफवाहें फैलानेवाले शेयर ब्रोकरों की पहचान कर ली है और सेबी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समूह का कहना है कि ये ब्रोकर बड़ी संख्या में ई-मेल और एसएमएस भेज रहे थे और समूह की कंपनियों के खिलाफ निराधार व सनसनीखेज आरोप के साथ बड़ी संख्या में निवेशकों को फोन कर रहे थे। बता देंऔरऔर भी

अनिल अंबानी समूह (एडीएजी) ने अपनी कंपनियों पर हुए हमले को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ हमला बताया है। उसका कहना है कि पिछले दो हफ्ते से जिस तरह मंदड़ियों के गैर-कानूनी कार्टेल ने बाजार पर चोट की है, उससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को तीन लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। समूह की तरफ से उसके प्रबंध निदेशक गौतम दोशी ने कहा कि समूह की कंपनियों के शेयर मंदड़ियों की खेमेबंदी के शिकार हुए हैं।औरऔर भी

अपने अलग विचारों के लिए अक्सर विवादों में घिरे रहनेवाले पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक नया विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर आर्थिक तरक्की के कारण पर्यावरण को पहुंचे नुकसान को गिना जाए तो देश की आर्थिक वृद्धि दर आठ या नौ फीसदी नहीं, बल्कि साढ़े पांच से छह फीसदी के बीच आंकी जाएगी। रमेश की इस टिप्पणी से पहले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बीते सोमवार कहा था कि वित्त वर्ष 2009-10औरऔर भी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा करनेवाले लोगों के खिलाफ औपचारिक तौर पर मामला दर्ज किए जाने के बाद वह उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक कर देगी। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने के आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैंऔरऔर भी