मोदी सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि उसने भारत की विकासगाथा का अंत कर दिया है। उसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र का मतलब अडाणी, अंबानी व चंद उद्योगपति है। आत्मनिर्भर भारत का नारा और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को पूरी तरह चीन पर निर्भर बना दिया। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगता है कि शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स घटा दो और इसकी गणना रुपए के बजाय डॉलर में करने लगो तो भारतीय बाज़ार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का भागना रुक जाएगा। लेकिन टैक्स की भूखी सरकार को यह नहीं दिखता कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स ही समस्या होती तो अप्रैल 2018 में जब इसे 10% की दर से वापस लाया गया, तभी से विदेशी निवेशक भागने लगते। फिर जुलाई 2024 में मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया, तब भी एफपीआई नहीं भागे। वे रिकॉर्ड निवेश करते रहे। सितंबर 2024 में निफ्टी व सेंसेक्स ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गए। तभी विदेशी निवेशकों को लगने लगा कि मोदी सरकार आर्थिक विकास का जो ढोल पीट रही है, वो अंदर से खोखला है। यहीं से भारत की विकासगाथा से उनका मोहभंग हो गया। सरकार को इस टैक्स से 2024-25 में ₹1,29,158 करोड़ मिले थे। वो इसे छोड़ कही और से वसूल लेगी। लेकिन विकासगाथा का क्या? अब शुक्रवार का अभ्यास…
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