जीडीपी बढ़ रहा है, टैक्स संग्रह बढ़ रहा है, शेयर बाज़ार बढ़ता जा रहा है। लेकिन औसत भारतीय की समृद्धि कितनी बढ़ रही है? खुद सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 में हमारी प्रति व्यक्ति आय या शुद्ध राष्ट्रीय आय ₹72,805 हुआ करती थी। यह वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक ₹1,06,744 तक पहुंची है। इसकी सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) मात्र 3.90% निकलती है। इसमें भी मुद्रास्फीति बराबर कम आंकी जाती है तो असल वृद्धिऔरऔर भी
कॉरपोरेट क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों, शेयर बाज़ार के उस्तादों और जमकर कमानेवाले एचएनआई के साथ उच्च-मध्यवर्ग के बहुतेरे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरे कार्यकाल में ही भारत को विकसित देश बना सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि विकसित देश बनने का पैमाना क्या होगा? जीडीपी का तेज़ विकास, टैक्स संग्रह का जमकर बढ़ना, शेयर बाज़ार का उछाल, कॉरपोरेट क्षेत्र के मुनाफे का बढ़ना, देशी-विदेशी पूंजी निवेश का प्रवाह या कुछऔरऔर भी
कॉरपोरेट क्षेत्र की आशा, उम्मीद और प्रगति से ही शेयर बाज़ार चमकता है। उसने उम्मीद जताई है कि मोदी की सरकार में बनी नई एनडीए सरकार अधिक साहसी आर्थिक सुधारों पर अमल करेगी। उसने यह तो साफ नहीं किया कि ये साहसी सुधार क्या हो सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत के नारे को ज़रूर नत्थी कर दिया है। ये वही कॉरपोरेट क्षेत्र है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशऔरऔर भी
नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका दावा है कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और 2047 तक उसे विकसित देश बना देंगे। उनकी बातों और सरकारी आंकड़ों पर तमाम देशी-विदेशी अर्थशास्त्रियों से लेकर आईएमएफ, विश्व बैंक, वैश्विक निवेश बैंकर, रेटिंग एजेंसियां और विदेशी सरकारें तक या तो यकीन रखती हैं या ‘मौनं स्वीकृति लक्षणं’ के अंदाज़ में चुप हैं।औरऔर भी
जो भी नई सरकार बने, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को झांकी से स्थिति से उबार कर मजबूत धरातल पर खड़ा किया जाए ताकि समाज में विसंगति व असंतुलन खत्म किया जा सके। असल में मोदी सरकार ने झांकी बनाने के चक्कर में पिछले दस साल में अर्थव्यवस्था को विचित्र दुष्चक्र में फंसा दिया है। कहने को अर्थव्यवस्था तेज़ गति से बढ़ रही है। अभी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चार-पांच साल मेंऔरऔर भी
लोकसभा नतीजों से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा तिलिस्म टूट गया है और केंद्र में बैसाखी पर टिकी सरकार बनने जा रही है। भाजपा को अपने दम 240 सीट ही मिली है। टीडीपी के 16 और जेडी-यू के 12 सांसदों को साथ लेकर ही नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बना पाएंगे। अगर ये दोनों दल अपने 28 सांसदों को लेकर 234 सीटों वाले इंडिया गठबंधन के पाले में चले गए तो वो भी जोड़तोड़औरऔर भी
सोमवार को निफ्टी 3.25% उछला तो मंगलवार को 5.93% टूट गया। एक्जिट-पोल और हवाबाज़ी से बनाई गई बनावटी तेज़ी अंत में फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान करा गई। सोमवार को जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) घबराकर शॉर्ट-कवरिग को मज़बूर हुए थे, हो सकता है कि उन्होंने मंगलवार को शॉर्ट-सेलिंग से सारे नुकसान की भरपाई कर ली हो। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर व निवेशक हवाबाज़ी में फंस गए, वे अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए कहाऔरऔर भी
लोकसभा चुनावों के नतीजे दोपहर बाद तक साफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों ने दावा किया है कि आज हमारा शेयर बाज़ार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मोदीराज वापस नहीं आया और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो बाज़ार धड़ाम भी हो सकता है। याद कीजिए, बीस साल पहले 2004 में कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। जीडीपी लगभग 8% बढ़ा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की लोकप्रियता चरमऔरऔर भी
एक्ज़िट पोल को सही मानें तो मोदी सरकार फिर सत्ता में आने जा रही है। वैसे, असली नतीजे कल मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। जो भी हो, मोदी सरकार रहे या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़नेवाला। आर्थिक उदारवाद का जो सिलसिला 33 साल पहले 1991 में शुरू हुआ था, वह बदस्तूर जारी रहेगा। हां, इतना ज़रूर होगा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर जो झांकी बनाती रहीऔरऔर भी
देश की अर्थव्यवस्था हो, चुनाव हों या शेयर बाज़ार, सत्ता और धंधे के सूत्र ने इन सबको जोड़ रखा है। सत्ता की आहट से ये सभी हिल जाते हैं। कल 18वीं लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान है। फिर शाम को एक्जिट-पोल और मंगलवार को अंतिम नतीजे। इससे पहले आज आखिरी ट्रेडिंग दिन है तो शेयर बाज़ार में सनसनी मची हुई है। अभी दो दिन पहले अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने दस साल बादऔरऔर भी