पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी के एक अधिकारी को खूस देकर फर्जी चिट्ठी बनवाने से लेकर मनी लॉन्डरिंग व शेयर बाजार में धांधली करने जैसे अपराधों का दोषी स्टॉक ब्रोकर निर्मल कोटेचा फरार हो गया है। वह भी तब, जब सेबी और रिजर्व बैंक जैसे नियामक ही नहीं आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, आईबी और सीबीआई जैसी एजेंसियां उस पर गिद्ध निगाह रखे हुए थीं। कोटेचा ने तीन साल पहले पिरामिड साइमीरा के शेयरों को जबरन चढाने केऔरऔर भी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा कंपनी भारती एयरटेल के खिलाफ विदेशी मुद्रा कानून, फेमा के उल्लंघन की जांच कर रहा है। यह जानकारी वित्त राज्यमत्री नमो नारायण मीणा ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी को भी शिकायतें मिली हैं कि भारती एयरटेल में प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता 30 जून 2007 से 30 सितंबर 2008 के बीच 60.91 फीसदी से बढ़ाकर 67.15औरऔर भी
पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी द्वारा सहारा समूह की दो कंपनियों – सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ सुनाया गया आदेश 66 लाख निवेशकों को ब्याज समेत उनका धन लौटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समूह और उसके मुखिया सुब्रत रॉय के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और अंदेशा जताया गया है कि इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्डिंग हो रही है। सेबी के पूर्णकालिक निदेशकऔरऔर भी
एक तरफ रीयल एस्टेट कंपनी डीबी रीयल्टी किसी भी टेलिकॉम कंपनी के साथ रिश्ते तक से इनकार के बयान दे रही है, दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में उसकी 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उससे मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत इस कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा किऔरऔर भी
कई महीनों की अनिश्चितता के बाद सरकार ने नए राष्ट्रीय खुफिया तंत्र, नेशनल ग्रिड (नेटग्रिड) को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। नेटग्रिड गृहमंत्री पी चिदंबरम के दिमाग की उपज है और वित्त मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय इसका विरोध करते रहे हैं। गृह मंत्रालय का दावा है कि इससे आतंकवादी खतरों के खिलाफ कार्यरत एजेंसियों को जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में आसानी हो जागी। सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा मामलोंऔरऔर भी
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले पर चार्जशीट दाखिल करने में अब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से दो दिन की मोहलत मिल गई है। इसलिए वह 31 मार्च के बजाय यह चार्जशीट अब 2 अप्रैल को दाखिल करेगी। उधर मुख्य अभियुक्त पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के करीबी सादिक बच्चा मौत की जांच के बारे में भी कोर्ट ने सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी है। मंगलवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच की स्टेटस रिपोर्टऔरऔर भी
हसन अली पुणे महाराष्ट्र का रहनेवाला वो शख्स है जिसका घोषित धंधा घुड़दौड़ का है। मुंबई में महालक्ष्मी रेसकोर्स का वह ख्यात-कुख्यात बिजनेसमैन है। लेकिन हकीकत में वह हमारे राजनेताओं और रसूखदार लोगों के लिए ऐसा घोड़ा है जिसकी पीठ पर सवार होकर इन्होंने अपनी अवैध कमाई स्विस बैंकों के गोपनीय खातों तक पहुंचाई है। आयकर विभाग हसन अली से पेनाल्टी समेत एक लाख करोड़ रुपए की मांग करनेवाला है, जिसमें 72,000 करोड़ रुपए चुराए गए टैक्सऔरऔर भी
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में रिश्वत की रकम की लेन-देन में कम से कम छह देश शामिल हैं। इस सिसलिसे में 31 कंपनियां जांच के घेरे में हैं, जिनमें से 26 कंपनियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह रिपोर्ट मामले की जांच कर रही जस्टिस जी एस सिंघवी व ए के गांगुली की खंडपीठ को सौंपीऔरऔर भी
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने निदेशालय को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय सूचना अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में नहीं आता। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जानकारी देना उसकी जिम्मेदारी है। आटीआई कानून कीऔरऔर भी