अगले साल अप्रैल से चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक की वैधता अवधि घटाकर तीन महीने कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैकों को जारी एक निर्देश में यह जानकारी है। यूं तो यह निर्देश को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रमुखों को ही संबोधित है, लेकिन इसके संदेश से कहीं साफ नहीं होता कि यह केवल राज्य व केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों पर ही लागू होगा। बता दें कि इस समय इन सभी प्रपत्रों की वैधताऔरऔर भी
चार साल बाद 2015 में देश में कहीं भी मांगने पर ब्रॉडबैंड सेवाएं मिल जाएंगी। 2017 तक 17.5 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन होंगे और 2020 तक यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तब इन कनेक्शनों पर डाउनलोड की स्पीड कम से कम 2 एमबीपीएस और मांगने पर 100 एमबीपीएस होगी। ये कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 के मसौदे में रखा गया है। सोमवार को नीति का यह मसौदा जारी करते हुए केन्द्रीय संचारऔरऔर भी
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में आदिवासियों की आबादी आठ करोड़ से अधिक है जिनमें से 7.73 करोड़ ग्रामीण इलाकों में और केवल 70 लाख शहरी इलाकों में रहते हैं। 12 राज्यों में आदिवासियों के 2474 गांव हैं और इनमें असम के वनों में बसे गांवों की संख्या सबसे ज्यादा है। असम में आदिवासियों के 499 गांव हैं जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 12 गांव हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय आदिवासी नीतिऔरऔर भी
फर्जी बैनामा करना अथवा कराना अब आसान नहीं होगा। आपकी जमीन पूरी तरह महफूज रहेगी। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बना रही है, जिसमें जमीन के असल मालिक की गारंटी सरकार को लेनी होगी। इसमें आपकी जमीन के मालिकाना हक का बीमा भी होगा। आपके शहरी भूखंड अथवा गांव के खेत को सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार के साथ बीमा कंपनी निभाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी की भरपाईऔरऔर भी