एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख का इंतजार हो रहा है, दूसरी यूपीए सरकार आखिरी वक्त पर राजनीतिक दांव खेलने में लगी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3124 करोड़ रूपए का पैकेज घोषित कर दिया। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की दो सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत सरयू नहर परियोजना और शारदा सहायक परियोजना कीऔरऔर भी
यूपीए सरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बुनकरों के पैकेज घोषित कर रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि किस राज्य में हरकरघा उत्पादों की बिक्री व निर्यात कितना है। सरकार के पास इसका कोई राज्यवार ब्यौरा नहीं है। यह बात सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री पनबाका लक्ष्मी ने स्वीकार की। बता दें कि रविवार को ही कैबिनेट ने बुनकरों के लिए 2350 करोड़ रुपए काऔरऔर भी
संयुक्त अरब अमीरात में स्थित रास अल खमा मुक्त व्यापार (एफटीजेड) क्षेत्र भारत के छोटे व मझोले उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित कर रहा है। इस मुक्त व्यापार क्षेत्र ने दुबई और अबु धाबी के प्रतिष्ठित व्यापारिक केन्द्रों को चुनौती देने की तैयारी की है जिसके लिए वह लघु व मझोले उद्यमियों को आकर्षक पैकेजों की पेशकश कर रहा है। रास अल खमा एफटीजेड के चेयरमैन व शाही परिवार के सदस्य शेख फैसलऔरऔर भी
यूरोप में ग्रीस, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड व स्पेन जैसे देशों की सरकारों को दीवालिया होने से बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने नई पहल की है। इसके तहत करीब 750 अरब यूरो का राहत पैकेज तैयार किया गया है। लेकिन इसके साथ शर्त रखी गई है कि इस सरकारों को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, मितव्ययी बनना होगा। इस पैकेज में 60 अरब यूरो का योगदान यूरोपीय आयोग की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा आईएमएफऔरऔर भी