वाणिज्य मंत्रालय की पहल के चलते निर्यातकों को अपने धंधे की लागत 45 करोड़ डॉलर कम करने में मदद मिली है। वाणिज्‍य व उद्योग राज्‍यमंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने दावोस में बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के कदमों से निर्यातकों के लिए लेन-देन की कीमत कम हुई है और उन्हेँ लगभग 45 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उदारीकरणऔरऔर भी

एक तरफ हमारी सरकार चीन के साथ बढ़ने व्यापार घाटे पर चिंता जता रही है। वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जहां चीन सस्ते व परिष्कृत मैन्यूफैक्चर्ड उत्पादों से भारतीय बाजार को पाटे पड़ा है, वहीं हम चीन को मानव बाल जैसी अपरिष्कृत चीजें निर्यात कर रहे हैं। वाणिज्य राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है। अप्रैल-जुलाई 2011 के चारऔरऔर भी

मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य में सक्रिय सात चिटफंड कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और इन कंपनियों में से तीन के प्रबंधकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जहां ये कंपनियां ज्यादा सक्रिय थीं, वो इलाका वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुश्तैनी चुनाव क्षेत्र में आता है। भिंड के एसपी अनुराग ने समाचार एजेंसी ‘भाषा’ को बताया कि जिन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमेंऔरऔर भी

कर मुक्त विशेष आर्थिक जोन (सेज) स्कीम से फायदा उठाने के मामले में दक्षिण भारत देश के बाकी हिस्सों से काफी आगे है। देश भर में कुल 130 सेज में कामकाज चल रहा है, जिसमें से 79 सेज दक्षिण के चार राज्यों में हैं। ताजा सरकारी आंकडों के मुताबिक दक्षिणी राज्यों में भी आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। वहां 32 सेज चल रहे हैं। तमिलनाडु में 22, कर्नाटक में 20 और केरल में सात सेज हैं। क्षेत्रवारऔरऔर भी