वित्त वर्ष 2009-10 में हमारी विकास दर बढ़कर आठ फीसदी और 2010-11 में 8.5 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि वैश्विक वित्तीय संकट के कारण 2008-09 में हमारी विकास दर कम होकर 6.8 फीसदी पर आ गई थी। दुर्भाग्यवश एक बार फिर दुनिया के आकाश पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी छाया हम पर पड़ रही है। यह किसी और का नहीं, बल्कि खुद वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है। उन्होंने बुधवार को राजधानी दिल्लीऔरऔर भी
अगस्त में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के रेटिंग घटा देने का सीधा असर अमेरिकी बाडों में हुए विदेशी निवेश पर पड़ा है। अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी विभाग व फेडरल रिजर्व बोर्ड की तरफ से बुधवार, 18 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के देशों ने वहां के ट्रेडरी बांडों में अपना निवेश जुलाई के 2845.3 अरब डॉलर से घटाकर 2835.7 अरब डॉलर कर दिया है। इसमें भी सबसे ज्यादा चौंकानेवाली बात यह है कि अमेरिका कोऔरऔर भी
केके बिड़ला समूह की कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स ने बुधवार को सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी के निदेशक बोर्ड के कुछ फैसले भी किए। लेकिन इनमें से किसी बात से आहत होकर कंपनी का शेयर एक दिन में 13 फीसदी से ज्यादा गिर गया। एनएसई में इसका दस रुपए अंकित मूल्य का शेयर 13.02 फीसदी गिरकर 88.15 रुपए और बीएसई में 13.46 फीसदी गिरकर 87.45 रुपए पर बंद हुआ। इसकी दो स्पष्ट वजहें हैं। एक तोऔरऔर भी
निर्यात में नरमी और बढ़ती महंगाई के चलते व्यापार अधिशेष में तगड़ी कमी की वजह से चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में घटकर 9.1 फीसदी पर आ गई। यह 2010 की चौथी तिमाही के बाद से सबसे निचला स्तर है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) ने मंगलवार को कहा कि साल की तीसरी तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 9.1 फीसदी पर आ गई जो दूसरी तिमाही मेंऔरऔर भी
मारुति सुजुकी में जून से लेकर अब तक करीब 60 दिन तक चली हड़ताल से हरियाणा सरकार को 350 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी और 35 करोड़ के सेल्स टैक्स का नुकसान हो चुका है। खुद मारुति को करीब 1540 करोड़ रुपए की चपत लगी है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मारुति प्रबंधन कमर्चारियों की जिस यूनियन को मान्यता देता है, उसमें पिछले 11 सालों से गुप्त मतदान के जरिए कोई चुनाव नहीं हुए हैं।औरऔर भी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को शुरू हुए चार साल हो गए हैं और इस दौरान इसके तहत कुल महज 2955 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अब तक 1.36 लाख परियोजनाओं को मदद दी गई है और 13.16 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्रीय सेक्टर की एक योजना है जिसका संचालन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय करता है। राज्य व संघशासित स्तरऔरऔर भी
सोमवार को आपने यह खबर शायद देखी होगी कि बीएसई-500 में शामिल देश की 500 बड़ी कंपनियों के पास मार्च 2011 के अंत तक 4.7 लाख करोड़ रुपए का कैश था। लेकिन अगर सभी लिस्टेड कंपनियों को मिला दें तो यह आंकड़ा 11.6 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। यह वित्त वर्ष 2010-11 में रहे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 48.78 लाख करोड़ रुपए का 23.78 फीसदी है। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म एसएमसी ग्लोबल की एकऔरऔर भी
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (जीओएम) ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर चावला समिति की कई सिफारिशों को मानने को कहा है। पूर्व वित्त सचिव अशोक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन जनवरी 2011 में किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 मर्इ 2011 को सरकार को सौप दी थी। समिति को सरकार द्वारा आवंटित किए जा रहे मुख्य प्राकृतिक संसाधनों की पहचान, आवंटनऔरऔर भी
आपको आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि आप देखते ही नहीं। लेकिन जो भी देश के निर्यात आंकड़ों पर गौर कर रहा होगा, वह निश्चित रूप से आश्चर्य कर रहा होगा कि जब अमेरिका व यूरोप में आर्थिक संकट छाया हुआ है और हमारे 40 फीसदी निर्यात वहीं जाते हैं, तब हमारा निर्यात हर महीने इतनी छलांग क्यों लगाता जा रहा है? प्रमुख ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्यूरिटीज ने हाल ही जारी रिपोर्ट में विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के आंकड़ोंऔरऔर भी
अमेरिका में श्रीलंकाई मूल के अरबपति धंधेबाज राज राजारत्नम को इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी करार देते हुए अदालत ने जब 11 साल कैद की सजा सुनाई तो उसने राजारत्नम से पूछा कि क्या उसे अपनी सजा पर कुछ कहना है तो उसका जवाब था, “नहीं। शुक्रिया, योर ऑनर।” राजारत्नम अदालत के फैसले से मायूस भी नहीं दिखा। शायद उसे अंदाजा था कि अदालत उसे रियायत नहीं देगी। कोर्ट के बाहर निकलते ही कैमरे उसकी तरफ मुड़ गएऔरऔर भी