साल 2001 से लेकर बीते ग्यारह सालों में लगातार टीम इंडिया के आधिकारिक प्रायोजक रहे सहारा इंडिया परिवार ने क्रिकेट से ही नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। वह न तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से कोई नाता रखेगा और न ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भागादारी करेगा। सहारा ने बीसीसीआई से अनुरोध किया है कि आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स की टीम किसी और को दे दी जाए। सहारा ने वर्ष 2010 मेंऔरऔर भी
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। यह याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। स्वामी ने कोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके पास 2008 में वित्त मंत्री रहे चिदंबरम के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत हैं और वे ट्रायल कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन फिलहालऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही टेलिकॉम नियामक संस्था, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) सक्रिय हो गई है। उसने शुक्रवार को देश के 22 सर्किलों में 2जी बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के बारे में सभी संबंधित पक्षों की राय जानने के लिए में एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी कर दिया। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले भी ऐसा किया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका संख्या 423/2010 और 10/2010 पर 2 फरवरी 2012 को सुनाएऔरऔर भी
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने कम्पनी सचिव फाउंडेशन कार्यक्रम के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसमें चार पेपर इस प्रकार होंगे – बिजनेस माहौल व उद्यमशीलता, बिजनेस प्रबंधन, नीतिशास्त्र व संप्रेषण, बिजनेस अर्थशास्त्र, लेखा व लेखा परीक्षण के मूल सिद्धान्त। नये पाठ्क्रम के अंतर्गत फाउंडेशन कार्यक्रम के लिए वस्तुपरक बहुप्रश्न प्रणाली (OMR) परीक्षा होगी। छात्र इस परीक्षा में अपने अध्ययन के आधार पर भाग ले सकते हैं। फाउंडेशन कार्यक्रम के छात्रों के लिए कोचिंग पूराऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में 2जी स्पेक्ट्रम के वे सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए, जिन्हें तिहाड़ जेल में बंद पूर्व टेलिकॉम मंत्री अंदीमुतु राजा ने 10 जनवरी 2008 को जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लाइसेंस अवैध हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है। देश की सर्वोच्च अदालत की दो सदस्यीय खंडपीठ के मुताबिक, लाइसेंस देने की प्रक्रिया समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के साथ ही पूरीऔरऔर भी
नए वित्त वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार के 17 बड़े उपक्रम 1.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। देश में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की संख्या मात्र पांच थी। अब तक बढ़कर यह 250 हो गई है। इनमें से इंडियन ऑयल का टर्नओवर देश में सबसे ज्यादा, ओएनजीसी का मुनाफा सबसे ज्यादा, एनटीपीसी सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा कंपनी और कोल इंडिया सबसे ज्यादा बाज़ार पूंजीकरण वाली कंपनी है। इनमें से कुछ कंपनियां दुनियाऔरऔर भी
सरकार ने सोना व चांदी के आयात का आधार मूल्य बढ़ा दिया है। मंगलवार को देर शाम जारी अधिसूचना के अनुसार सोने का आधार आयात मूल्य अब 5.7 फीसदी बढ़ाकर 556 डॉलर प्रति दस ग्राम और चांदी का आधार आयात मूल्य 12 फीसदी बढ़ाकर 1067 डॉलर प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। बता दें कि आधार आयात मूल्य वह मूल्य पर होता है जिस पर सरकार टैक्स लगाती है। आयात इससे कम मूल्य पर भी किया जाए,औरऔर भी
वाणिज्य मंत्रालय की पहल के चलते निर्यातकों को अपने धंधे की लागत 45 करोड़ डॉलर कम करने में मदद मिली है। वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावोस में बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के कदमों से निर्यातकों के लिए लेन-देन की कीमत कम हुई है और उन्हेँ लगभग 45 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उदारीकरणऔरऔर भी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने के मुद्दे पर एक विशेषज्ञ समिति बना दी है। इसकी अध्यक्षता उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन डॉ. सी रंगराजन को सौंपी गई है। समिति में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) के चेयरमैन अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव के पी कृष्णन को मिलाकर कुछ छह सदस्य होंगे। सरकार ने खाद्य व उपभोक्ता मामलात मंत्रालयऔरऔर भी
बीमा कारोबार को निजी क्षेत्र के लिए खोले हुए दस साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन साधारण बीमा ही नहीं, जीवन बीमा तक में अभी तक सरकारी कंपनियों का दबदबा है। बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2011-12 में अप्रैल से दिसंबर तक के नौ महीनों में जहां साधारण बीमा में मिले प्रीमियम का 58.3 फीसदी सरकारी कंपनियों की झोली में गया है, वहीं जीवन बीमाऔरऔर भी