जैसे-जैसे दलबल के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने की तारीख करीब आती जा रही है, सरकार के तमाम मंत्री व आला अधिकारी मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की वकालत करते नजर आ रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि अमेरिका का भारी दबाव इस बात पर है कि भारत मल्टी ब्रांड रिटेल को विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोल दे। प्रमुख अमेरिकी स्टोर व दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर वॉलऔरऔर भी
दुनिया की प्रमुख इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने भारत के लिए नई रणनीति तैयार की है। कंपनी अब भारत में बड़े-बड़े संयंत्र लगाने के बजाय छोटी इकाइयां लगाएगी। शुरुआत में कंपनी का इरादा झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में छोटी इकाइयां लगाने का है। हालांकि कंपनी ने इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि वह संबंधित राज्य सरकारों के साथ हुए करार के तहत इन इस्पात संयंत्रों की क्षमता बाद में बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पूरीऔरऔर भी
देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी इनफोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति ने सवाल उठाया है कि चीन ने अपनी सस्ती मैन्यूफैक्चरिंग के दम पर दुनिया के तमाम देशों में औसत नौकरियों के मौके खत्म कर दिए है, लेकिन उसके खिलाफ कहीं शोर नहीं होता। जबकि भारत ने आउटसोर्सिंग के काम से नौकरियों के सीमित अवसर ही खत्म किए हैं, लेकिन भारत के खिलाफ खूब हल्ला मचाया जा रहा है। नारायण मूर्ति मंगलवारऔरऔर भी
देश में कुल श्रमिकों की संख्या करीब 40 करोड़ है। इसका 91% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है और केवल 3.5 करोड़ के आसपास मजदूर ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी करीब 15 ट्रेड यूनियनों में बंटे हैं। सरकार से बातचीत करने के लिए इनका कोई शीर्ष निकाय नहीं है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान और यहां तक कि पाकिस्तान में भी ट्रेड यूनियनोंऔरऔर भी
प्रमुख उद्योग संगठन, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के एक सर्वे के अनुसार लघु व मध्यम उद्यम (एसएमई) अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में व्यापार परिदृश्य को लेकर आशान्वित हैं। सीआईआई ने कहा है कि मौजूदा तिमाही के लिए एसएमई का बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (बीसीआई) 67 रहने का अनुमान है जो जुलाई सितंबर की तिमाही से 1.4 अंक अधिक है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी से निकल रहे क्षेत्र के लिए यह सकारात्मकऔरऔर भी
सामाजिक सरोकार से दूर-दूर तक नाता न रखनेवाला रिलायंस समूह अगर ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करने से भाग खड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टाटा जैसा समूह रुचि न दिखाए तो आश्चर्य होता है। लेकिन हुआ यही। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के सपने को हकीकत में बदलने की कवायद में ग्रामीण विकास मंत्रालय जुट गया है। 248 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट जनवरी 2011 में चालू होऔरऔर भी
टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनफोसिस टेक्नोलॉजीज ने नए कर्मचारियों की नियुक्ति की मुहिम तेज कर दी है। उसने इस वित्त वर्ष में जून-सितंबर की दूसरी तिमाही में 14,264 नए कर्मचारी भर्ती किए हैं। लेकिन इस दौरान उसके 6618 कर्मचारी छोड़कर चले गए। इसलिए कर्मचारियों की संख्या में वास्तविक इजाफा 7646 का ही हुआ। इसे मिलाकर 30 सितंबर तक इनफोसिस के कुल कर्मचारियों की संख्या 1,22,468 हो गई है।औरऔर भी
अडानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में हासिल कोयला खदानों को मिलकर विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया के साथ बातचीत शुरू की है। अडानी समूह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 12,600 करोड रुपए की कोयला खदानों का अधिग्रहण किया है। समाचार एजेंसी पेस ट्रस्ट ने सूत्रों के हवाले खबर दी है कि अडानी समूह की एक कंपनी और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। अडानी समूह कोयला खदानों को विकसितऔरऔर भी
ब्रिटेन का बिजनेस दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स भारतीय बाजार में उतरना चाहता है, पर इसके लिए उसे अनुमति नहीं मिल पाई है। अखबार के संपादक ने कहा है कि भारत आने की अनुमति नहीं मिलने से उन्हें काफी निराशा है। इस आर्थिक अखबार के संपादक लायनल बार्बर ने कहा, ‘‘हम भारत में सीधे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। हम पिछले 20 साल से यहां आने का प्रयास कर रहे हैं। यह निराशाजनक है।’’ बार्बर ने भारत के प्रिंट मीडियाऔरऔर भी
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी एसकेएस फाइनेंस के नवनियुक्त सीईओ और प्रबंध निदेशक एम.आर. राव पर कोई भी बडा फैसला लेने से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कंपनी के पूर्व सीईओ सुरेश गुरुमणि को बख्रास्त किये जाने के विवादास्पद मामले में अंतिम फैसला आने तक कंपनी के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक एम.आर. राव को कोई भी बडा फैसला नहीं ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने अंतरिम आदेश मेंऔरऔर भी