ऑनलाइन मीडिया कंपनी याहू ने अपनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैरोल बार्त्ज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कैरोल को दो साल पहले कंपनी की स्थिति मजबूत करने के लिए लाया गया था। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) टिमोठी मोर्स अंतरिम मुख्य कार्यकारी के रूप में काम करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि नेतृत्व में तब्दीली से याहू की मुश्किलें हल नहीं होने जा रही हैं। उसे दोबारा इंटरनेट की दुनिया में खुद कोऔरऔर भी
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दोहा दौर की बातचीत को विफल नहीं होने दिया जाएगा। यह दावा किया है कि वाणिज्य, उद्योग व कपड़ा मंत्री आनन्द शर्मा ने। उन्होंने सोमवार को राजधानी दिल्ली में रीजनल ट्रेड पॉलिसी कोर्स 2011 के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। उन्होंने वार्ताओं के इस इस दौर के विकासपरक पक्ष पर जोर देते हुए कहा कि बातचीत की शर्तों को बदला नहीं जा सकता। भारत विकासशील देशों के लोगों के क्षमता निर्माण के लिएऔरऔर भी
राजस्थान में विकास से संबंधित 29 परियोजनाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में मंजूरी के लिए अटकी पड़ी हैं। पर्यावरण व वन राज्यमंत्री जयंती नटराजन ने राज्य सभा में खुद बताया कि 30 जून 2011 तक राजस्थान की सिंचाई, बिजली, खनन व भवन निर्माण जैसे क्षेत्रों की कुल 29 परियोजनाएं मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं। मंगलवार को उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया कि राजस्थान सरकार की कुल 121 विकास संबंधी परियोजनाओं को पर्यावरण व वनऔरऔर भी
इस्पात उद्योग कुछ भी कहे, लेकिन इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मानें तो लौह अयस्क निर्यात करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा लौह अयस्क उत्पादन घरेलू खपत का लगभग दोगुना है। जैसे, 2010-11 में देश मे इसकी कुल खपत 11.14 करोड़ टन थी, जबकि उत्पादन 20.811 करोड़ टन था। 2008-09 में तो लौह अयस्क का उत्पादन 21.296 करोड़ टन था, जबकि खपत मात्र 8.74 करोड़ टन ही थी। मंत्री महोदय ने बताया कि मौजूदा नीति केऔरऔर भी
सरकारी इस्पात कंपनी सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) चालू वित्त वर्ष में मार्च 2012 तक देश के ग्रामीण इलाकों में 1000 से ज्यादा डीलरों की नियुक्ति करेगी। ऐसा नई ग्रामीण डीलरशिप स्कीम के तहत किया जाएगा। इस स्कीम का मकसद देश के अंदरूनी इलाकों में कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों को पहुंचाना है। कंपनी की तरफ से जारी ताजा बयान में कहा गया है, “स्कीम में तय किया गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देशऔरऔर भी
देश में सक्रिय 77,850 एनजीओ को 2005-06 से लेकर 2008-09 के दौरान विदेशी स्रोतों से करीब 40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यह जानकारी गृह राज्यमंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने राज्यसभा में दी है। उन्होंने बताया कि 2005-06 में 18,650 एनजीओ को 7889.12 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद 2006-07 में 19,462 एनजीओ को 11,111.12 करोड़ रुपए, 2007-08 में 19,247 एनजीओ को 9723.96 करोड़ रुपए और 2008-09 में 20,499 एनजीओ को 10,837.49 करोड़ रुपए के बराबर सहायता राशि याऔरऔर भी
अगले कुछ महीनों में कई भारतीय और चीनी कारें अमेरिकी बाजार में पेश की जाने वाली हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट में पाया गया कि ज्यादातर अमेरिकी टाटा, महिंद्रा और बीवाईडी जैसी कंपनियों की कारें नहीं खरीदना चाहते। बाजार अनुसंधान कंपनी जीएफके ऑटोमोटिव की एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीन और भारत के वाहन निर्माताओं को वही दिन देखने पड़ेंगे जो कोरियाई वाहनों को अमेरिका में लांच किए जाने के बाद देखना पड़े थे। उपभोक्ताओं कोऔरऔर भी
अर्थव्यवस्था पर नजर रखनेवाली प्रमुख शोध संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) का आकलन है कि मानसून खत्म होने के बाद निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी जिससे सीमेंट की कीमतों में तेजी आ सकती है। सीएमआईई ने अपनी मासिक समीक्षा में कहा है कि मानसून के बाद निर्माण गतिविधियों में तेजी की संभावना है। इससे सीमेंट की मांग बढ़ सकती है। नतीजतन सीमेंट की कीमत चढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार मई के बाद मांग नरम पड़ने सेऔरऔर भी
राष्ट्रीय मैन्यूफैक्चरिंग नीति सरकार ने तैयार कर ली है और जल्दी ही इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र में वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र मंत्रालय का जिम्मा एक साथ संभालने वाले मंत्री आनंद शर्मा ने शुक्रवार को राजधानी में निर्यात पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि उन्होंने कल (गुरुवार) को ही इस नीति के कैबिनेट नोट पर दस्तखत किए हैं और कुछ ही हफ्तों में भारत की पहली राष्ट्रीय मैन्यूफैक्चरिंग नीतिऔरऔर भी
सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नए संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इसे और मज़बूत व प्रभावशाली बनाया जा सके। उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने यह बात राजधानी दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) के नए भवन का उद्घाटन करते समय कही। उपभोक्ता विवाद निवारण मंच पर मामलों के शीघ्र निपटारे पर ज़ोर देते हुए श्री थॉमस ने कहा कि उपभोक्ता मंचों में त्रिस्तरीय सूचना प्रणाली बनाने केऔरऔर भी