सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नए संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि इसे और मज़बूत व प्रभावशाली बनाया जा सके। उपभोक्ता मामलात, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री के वी थॉमस ने यह बात राजधानी दिल्ली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) के नए भवन का उद्घाटन करते समय कही।
उपभोक्ता विवाद निवारण मंच पर मामलों के शीघ्र निपटारे पर ज़ोर देते हुए श्री थॉमस ने कहा कि उपभोक्ता मंचों में त्रिस्तरीय सूचना प्रणाली बनाने के लिए सरकार ई-गर्वनेंस परियोजना ‘कॉन्फोनेट’ को लागू कर रही है जिससे मामलों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलेगी। सभी 35 राज्य आयोगों और 593 जिला मंचों को इस आईटी परियोजना में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि जब देश में बाजार बहुत तेजी से विकसित हो रहे हों और नई-नई सेवाएं लाई जा रही हैं, तब उपभोक्ता को जागरूक बनाने का कार्यक्रम धुआंधार अंदाज में चलाने की जरूरत है। उपभोक्ता को इतना शिक्षित करने की जरूरत है ताकि वह हितों की हिफाज कर सके।