विश्व बैंक ने आगाह किया है कि भारत का विदेशी ऋण इस साल 2025 में 100 अरब डॉलर और बढ़ सकता है। यह सितंबर 2024 तक 711.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। ऊपर से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर 2024 को हासिल 704.89 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से गिरते-गिरते 14 फरवरी 2025को 635.72 अरब डॉलर पर आ चुका है। अंदर की कमज़ोरी और बाहर के बोझ के दो पाटों के बीच भारतऔरऔर भी
देश की अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द मोदी सरकार द्वारा दस सालों से बनाया गया तिलिस्म धीर-धीरे टूट रहा है। यह तिलिस्म अचानक चिंदी-चिंदी न बिखर जाए, इसकी हरचंद कोशिश की जा रही है। फिर भी चादर हाथ से सरकती जा रही है। विश्व बैंक ने कुछ महीनों पहले कहा था कि अभी जो रफ्तार है, उससे अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय एक चौथाई हिस्से तक भी पहुंचने में चीन को दस साल से ज्यादा, इंडोनेशिया को लगभग 70औरऔर भी
शेयर बाज़ार के संजीदा निवेशकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे यहां ट्रेडिंग पर दांव लगाने नहीं, बल्कि धैर्य से दौलत बनाने आए हैं। ट्रेडिंग का टेम्परामेंट अलग होता है और निवेश का अलग। दोनों का घालमेल नहीं करना चाहिए। किसी भी शेयर को अपना अंतर्निहित मूल्य हासिल करने के लिए दो-तीन साल देने ही पड़ते हैं। दूसरे, शेयर बाज़ार में दौलत सटीक व शानदार अनुमान से नहीं, बल्कि बड़ी गलतियों से बचकर समझदार फैसले करनेऔरऔर भी
मोदीराज के दस साल में सरकार का बजट जीडीपी की गति से ज्यादा बढ़ा है। मतलब कि सरकार ने अपने तंत्र और स्कीमों पर जितना खर्च किया, उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को उतना नहीं मिला। इसमें भी देखना ज़रूरी है कि सरकार ने अपना बजट किस-किस मद में ज्यादा बढ़ाया है। लेकिन पहले यह जान लें कि जिन दस सालों में जीडीपी 10.02% की नॉमिनल दर से बढ़ा, उसी दौरान औसत भारतीय की कमाई 8.90% औरऔरऔर भी
भविष्य में कभी कोई मोदी सरकार के कर्मों का हिसाब करेगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी के अंतर का लेखा-जोखा करेगा तो उनकी राजनीतिक दक्षता, कौशल व धूर्तता की दाद देने से बच नहीं सकता कि कैसे इतने झूठ व पाप के बावजूद कोई शख्स जनमत या तंत्र को मैनिपुलेट करके तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता हासिल कर सकता है। मोदी ने आते ही ‘मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ का नाराऔरऔर भी