ऐसा नहीं कि सरकार सैन्य बलों पर कम खर्च करती है। खुद उसने गिनाया है कि देश का डिफेंस बजट 2013-14 में ₹2,53,345.89 करोड़ हुआ करता था। इसे उसने 2024-25 में ₹6,21,940.85 करोड़ पर पहुंचा दिया। हिसाब लगाएं तो 2013-14 में देश का कुल बजट ₹14,30,825 करोड़ का था। मनमोहन सरकार ने इसका 17.71% हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया था। वहीं 2024-25 में कुल बजट ₹48,20,512 करोड़ का था, जिसका 12.90% मोदी सरकार ने डिफेंस पर खर्चऔरऔर भी
सरकार का दावा है कि भारत ने 2024-25 में ₹23,622 करोड़ या 276 करोड़ डॉलर का डिफेंस निर्यात किया। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के अनुसार 2022 में भारत विश्व में डिफेंस निर्यात की रैंकिंग में 40वें स्थान पर था और तब उसका डिफेंस निर्यात मात्र 1.1 करोड़ डॉलर का था। उस साल 201.7 करोड़ डॉलर निर्यात के साथ चीन दुनिया में चौथे और रूस 282 करोड़ डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर था। तबऔरऔर भी
दुनिया में साल 2020 से 2024 के दौरान सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करनेवाले 15 देशों की सूची में भारत का कहीं कोई नाम नहीं है। फिर भी हमारी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हथियार निर्यात में भारत के झंडे गाड़ देने की बात कर रहे हैं। यह निपट संघियों की वही सोच है जो सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापक को प्रोफेसर और अदने-से रेलवे अफसर को भी जीआरएम बताने से नहीं चूकते। दुनिया के हथियार निर्यातऔरऔर भी
युद्ध में बढ़-चढ़कर दावे किए जाते हैं और सतर्क से सतर्क मीडिया तक के पास कोई साधन नहीं होता कि वो पक्के तौर पर कह सके कि किसके दावे सहीं हैं और किसके गलत। लेकिन अपने यहां तो विचित्र स्थिति है। यहां तो लगता है कि खुद भारत सरकार ही देश की सैन्य स्थिति पर भारत की जनता के साथ युद्ध लड़ रही है और हमारे पास दीदा फाड़कर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऑपरेशनऔरऔर भी
शेयर बाज़ार में कुछ भी किसी भी भाव पर खरीद लेने का कोई मतलब नहीं। हालांकि ब्रोकर और जानेमाने निवेश सलाहकार अक्सर हम से यही करवाते हैं। जिन शेयरों में चाल आ गई होती है और वे किसी वजह से बढ़ रहे होते हैं, वे फटाक से उन्हें उठाकर कहते हैं कि खरीद लो। वे निवेशकों की लालच का फायदा उठाते हैं और जब किसी वजह से बाज़ार या वो शेयर गिरता है तो निवेशकों के डरऔरऔर भी
