दुनिया का संतुलन अमेरिका व यूरोप जैसे धनी देशों के बजाय उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की तरफ झुक रहा है। इसका साफ सबूत है कि सोल में शुक्रवार को समाप्त हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) में उभरते देशों का वोटिंग अधिकार 6 फीसदी से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। दो दिन के इस सम्मेलन में आईएमएफ को इस तरह आधुनिक बनाने का फैसला किया गया ताकि वह विश्वऔरऔर भी
संरक्षणवाद का विरोध करते हुए भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत वैश्विक व्यापार को खोलने के लिए दोहा दौर की वार्ताओं को संतोषजनक अंजाम तक पहुंचाने की वकालत की। शुक्रवार को दक्षिण कोरियो की राजधानी सोल में जी-20 शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सभी देशों के प्रमुख इन वार्ताओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं से कहा कि वेऔरऔर भी
डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (बीएसई कोड – 500117, एनएसई कोड – DCW) बहुत पुरानी बाप-दादा के जमाने की कंपनी है। कास्टिक सोडा, क्लोरीन व उसके यौगिक, पीवीसी रेजिन, सोडा एश और अमोनियम बाईकार्बोनेट जैसे कई बुनियादी रसायन बनाती है। घोड़े की नाल इसका लोगो है। सवाल उठता है कि बैंकिग, आईटी, मल्टी मीडिया और रीयल्टी के लकदक जमाने में ऐसी कंपनी को कौन पूछेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। कल बीएसई में इसके 11.21 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं,औरऔर भी
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने निदेशालय को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय सूचना अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में नहीं आता। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जानकारी देना उसकी जिम्मेदारी है। आटीआई कानून कीऔरऔर भी
देश में 53% कुओं के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। जलस्तर में इस गिरावट का आकलन मई 2001 से मई 2010 के दौरान देश के 15,640 कुओं से लिए गए भू-जल स्तर संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित क्षेत्रों चंडीगढ़ व पुदुचेरी के कुछऔरऔर भी
डंकन्स इंडस्ट्रीज को सितंबर तिमाही के नजीते घोषित किए हुए पूरे तेरह दिन हो चुके हैं। 29 अक्टूबर को कंपनी ने बोर्ड बैठक के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया और यह सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध भी है कि 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में उसने 56.07 करोड़ रुपए की आय पर 9.93 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ कमाया है। कोई भी इन नतीजों को देखकर जान सकता था कि इस तिमाही में उसका शुद्ध लाभ पूरेऔरऔर भी
कोई आपकी तारीफ कर देता है तो कैसे फूल के कुप्पा हो जाते हो आप! फिर कैसे आपकी ऊर्जा बल्ले-बल्ले करने लगती है! यही दूसरों के साथ भी होता है। तारीफ के दो बोल उनका दिन संवार देते हैं, रंगत निखार देते हैं।और भीऔर भी
दुनिया के 20 प्रमुख देशों के समूह जी-20 की बैठक जब शुरू हो रही हो, अमेरिका व यूरोप समेत तमाम विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई हों, प्रमुख मुद्राओं में युद्ध की स्थिति आ गई हो, तमाम केंद्रीय बैंक व बड़े निवेशक सुरक्षा के लिए सोने की तरफ भाग रहे हों, ठीक उस वक्त विश्व बैंक भी सोने की अहमियत बताने लगे तो किसी का भी चौंकना स्वाभाविक है। लेकिन विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जॉयलिक नेऔरऔर भी
कॉरपोरेट कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि नया कंपनी विधेयक संसद के मौजूदा शीत सत्र में नहीं, बल्कि आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। वे बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अलग से मीडिया से बात कर रहे थे। यह विधेयक काफी लंबे समय से अटका पड़ा है। इसे अंतिम रूप दिया जा चुका है और पिछली लोकसभा के कार्यकाल में ही इसे पेश किया गया था। कंपनी विधेयक 2009 कोऔरऔर भी