कोलकाता हाईकोर्ट ने सिंगूर में किसानों को भूमि लौटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। टाटा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि भूमि लौटाने के संदर्भ में मंगलवार से रोक लगा दी जाए। न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने कहा कि इस बारे में सरकारऔरऔर भी
मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें सीबीआई को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर रखने के संबंध में हाल ही में जारी अधिसूचना को संविधान से परे घोषित करने की मांग की गयी है। मुख्य न्यायाधीश एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति टी.एस. शिवज्ञानम की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से संज्ञान लेने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. रवींद्रन को निर्देश दिया कि तीन सप्ताह केऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रीयल एस्टेट को निर्देश दिया है कि वह ओएफसीडी (ऑप्शनी फुली कनवर्टिबल डिबेंचर) स्कीम के आवेदन का फॉर्मैट और कंपनी की तरफ से धन जुटानेवाले अपने सभी मान्यताप्राप्त एजेंटों की सूची उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा परिवार की इस कंपनी को यह निर्देश तब दिया जब कंपनी ने कहा कि वह निवेशकों द्वारा दिए गए गलत पतों व अन्य ब्यौरों के लिए जवाबदेह नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडिया कीऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पहली नजर में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच में हस्तक्षेप करने का मामला बनता है। इस आधार पर कोर्ट ने शुक्रवार को सहाराश्री के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही दो पत्रकारों – उपेंद्र राय और सुबोध जैन को भी नोटिस जारी किया है। इन दोनों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अधिकारी राजेश्वरऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर इंजीनियरिंग व कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने 1300 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर में अपनी बोली को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। सरकार ने यह टेंडर 20 समुद्री गश्ती पोतों (ऑफशोर पैट्रोल वेसेल) बनाने के लिए निकाला था। गुरुवार को सुनाए गए आदेश में न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट नेऔरऔर भी
एक महत्वपूर्ण आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी उत्पाद के निर्यात पर पिछली तिथि से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए एक निजी कंपनी को दूध पाउडर के निर्यात की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध संपन्न हो चुके सौदों पर लागू नहीं किए जा सकते, जहां लेटर फ क्रेडिट या साख पत्र प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही जारी हो चुकेऔरऔर भी
नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश में गरीबों तक आसान कर्ज पहुंचाने में लगे ग्रामीण बैंक के संस्थापक मुहम्मद यूनुस ने बैक के प्रबंध निदेशक पद से अपनी बख्रास्तगी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक – बांग्लादेश बैंक ने बुधवार को युनुस को ग्रामीण बैंक के प्रमुख के पद से हटा दिया। ग्रामीण बैंक के काम काज को लेकर उनका सरकार के साथ विवाद चल रहा था। युसुन के वकील का कहना हैऔरऔर भी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के खिलाफ दायर ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने कहा था कि विभाग को भारतीय सीमा से बाहर हुए विलय के सौदे पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बुधवार को सुनाए गए अंतिम फैसले में कहा है कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर आयकर विभाग के आदेश को रोका नहीं जा सकता। अब वोडाफोन को करीब 12,000 करोड़ रुपए का टैक्स अदाऔरऔर भी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के 11 सरकारी चीनी मिलों के निजाकरण के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। लेकिन साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को इन 11 चीनी मिलों की नीलामी के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर सकती है। लेकिन अंतिम नतीजा इस बात से तय होगा कि खंडपीठ आखिर में क्या फैसला सुनाती है। असल में पत्रकार राजीव कुमार मिश्रा ने चीनी मिलोंऔरऔर भी