सरकार भ्रामक, झूठे, अनुचित और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा सकती है। यह कहना है उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री प्रोफेसर के वी थॉमस का। उन्होंने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सरकारी सेमिनार में कहा कि विज्ञापनकर्ता अपने लक्षित बाजार तक पहुंचने के लिए कई बार कानूनी और सामाजिक नियमों का उल्‍लंघन करते हैं। भारत का संविधान अभिव्‍यक्ति की आजादी देता है। फिर भी सरकार को व्यावसायिक विज्ञापनों को नियंत्रित करने का अधिकार है।औरऔर भी

विज्ञापन लोगों के मासूम मन को छलनेवाला ऐसा करतब है जिस पर नियामक बैठाने की बात तो बार-बार हुई है, लेकिन अभी तक कंपनियों व विज्ञापन जगत के नुमाइंदों से बने संगठन एएससीआई (एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया) को पंच बनाकर रखा हुआ है जिसकी कमान एक क्लर्कनुमा सज्जन, एलन कोल्लाको को सालोंसाल से सौंप रखी है। यह तो वही बात हुई कि ठगों को ही ठगी को रोकने का थानेदार बना दिया। इसीलिए अक्सर लगता हैऔरऔर भी

बड़ी संख्‍या में उपभोक्‍ताओं की शिकायतों के मद्देनज़र सरकार गुमराह करनेवाले विज्ञापनों की कारगर जांच के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाने पर विचार कर रही है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री के वी थॉमस ने एएससीआई (एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी। झूठे व भ्रामक विज्ञापनों के बार में प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि ऐसे विज्ञापनों को छपने से पहले ही रोकने की ज़रूरत है ताकि वे मासूम उपभोक्‍ताओंऔरऔर भी

अश्लील, भद्दे व अशोभनीय विज्ञापनों पर निगाह रखने और इन पर लोगों की राय लेने के लिए क्षेत्र की स्वैच्छिक नियामक संस्था, एएससीआई (एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया) अब सोशल नेटवर्किंग साइटों का सहारा लेने जा रही है। वह अब फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से ऐसे भद्दे विज्ञापनों पर निगाह रखेगी। उसने युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है कि वे फेसबुक और ट्विटर खातों के जरियेऔरऔर भी