अब लाभ न कमानेवाली या मामूली लाभ कमानेवाली लिस्टेड कंपनी भी प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल को बेधड़क हर महीने 4 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन व भत्ता दे सकती है। इसके लिए उसे केंद्र सरकार से कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। अभी तक इससे पहले कंपनी को सरकार की मंजूरी लेना जरूरी था। लेकिन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी एक्ट 1956 के संबंधित प्रावधान को ही अब बदल दिया है। कंपनी एक्ट 1956 के अनुच्छेद –औरऔर भी

पूंजी बाजार नियामक सस्था, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जोर-शोर से चार नए कार्यकारी निदेशकों की तलाश शुरू कर दी है। ये कार्यकारी निदेशक कुछ महत्पूर्ण पदासीन निदेशकों का स्थान लेंगे। ये निदेशक फिलहाल म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं। बाजार नियामक संस्था ने इन निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करते हुए चार कार्यकारी निदेशकों के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें से एक कार्यकारी निदेशक विधि मामलोंऔरऔर भी