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In: नवा-जूनी, राजनीति

सरकार आखिरकार अण्णा हज़ारे के नेतृत्व में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के आगे झुक गई लगती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी के बाद टीम अण्णा के साथ सरकार की बातचीत की राह खुल गई। लेकिन सरकार यहां भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आई है। वह जन लोकपाल विधेयक को भी संसद की स्थाई समिति को सौपने को तैयार है। लेकिन स्थाई समिति के लिए अन्य तमाम सुझावों की तरह यह भी एक सुझावऔरऔर भी

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In: गौरतलब

सुप्रीम कोर्ट में 30 जून, 2011 तक 57,179 मामले लंबि‍त थे, जबकि राज्यों में स्थित सभी हाईकोर्टों में 30 सि‍तम्‍बर, 2010 तक लंबि‍त मामलों की संख्‍या 42,17,903 है। इस तरह हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में 42.75 लाख से ज्यादा मामले अटके पड़े हैं। यह जानकारी कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि अदालतों में मुकदमों के जल्द नि‍पटारे के लि‍ए सरकार ने कई उपाय कि‍ए हैं। न्याय संबंधीऔरऔर भी

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In: काम की बात, राजनीति

पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाती, ऑक्सफोर्ड के पढ़वैया और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को कुत्ते-बिल्लियों से अद्भुत प्रेम है। उन्होंने कुशक रोड स्थित अपने सरकारी आवास को चिड़ियाघर बना रखा है। उनके पास सेंट बरनार्ड, लैब्राडोर, मिनिएचर पेकिनीज व भूटिया जैसी तमाम नस्लों के करीब 50 कुत्ते हैं। 28 बिल्लियां हैं जो सभी ईरान की हैं। खरगोश बहुतेरे हैं तो सैकड़ों पक्षी भी। इनमें सुनहरा मोर है तो जापानी बटेर भी। सभी की देखभाल श्रीमती लुइसऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, कृषि, गौरतलब

कर्नाटक सरकार ने बैगलोर मैसूर एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए एक कंपनी द्वारा अधिग्रहीत तीन गांवों की 1916 एकड़ जमीन के लिए मुआवजे की रकम कई गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। जहां पहले प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए मुआवजा मिलना था, वहीं अब इसकी दर 40-41 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है। गुरुवार को राज्य सरकार ने यह फैसला किया। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरीडोर एंटरप्राइसेज ने बैगलोर दक्षिणी तालुक में केंगेरी के बाहरी इलाके में तीन गावोंऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को नए प्रत्यक्ष कर विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे सोमवार 30 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा, जहां आम राजनीतिक सहमति को देखते हुए इसके फौरन पास हो जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के मुताबिक विधेयक में व्यक्तिगत आय की करमुक्त सीमा को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख करने का प्रस्ताव है। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी रखी गई है औरऔरऔर भी