By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

भारत ने छह सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि को हस्ताक्षर करने के बावजूद लटका रखा है, यह बात मीडिया में उजागर होते ही वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान कोलकाता मे उन्होंने मीडिया को बताया कि भारत जल्दी 2005 में हस्ताक्षर की गई इस संधि का अनुमोदन कर देगा। इस बीच चुनावी माहौल के बीच वित्त मंत्री मुखर्जी बीजेपी पर बढ़-चढ़कर हल्ला बोलतेऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, काम की बात

दक्षिण कोरिया वर्ष 2050 तक सबसे ज्यादा बुजुर्गों वाला देश बन सकता है, जिसका वहां की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 में दक्षिण कोरिया में 38.2 फीसदी नागरिक 65 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। बुजुर्गों का यह अनुपात दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। दक्षिण कोरिया में स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ने के साथ ही औसत आयु 83.5 वर्ष हो जाएगी। इस समय जर्मनी, इटली व जापान की जनसंख्याऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

शहरी विकास, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों की योजना व्यवस्था में कमियों के चलते भारत को विदेशों से मिली एक लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि का इस्तेमाल नहीं हो सका है। यह जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की संसद को दी गई ताजा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा है, ‘‘31 मार्च 2010 तक देश को मिले विदेशी सहायता राशि में से 1,05,399 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाया है।’’ बहुपक्षीयऔरऔर भी

By:
On:
In: गौरतलब, राजनीति

जापान के परमाणु बिजली संयंत्रों में हो रहे धमाकों का असर जर्मनी में दिख रहा है। जर्मनी ने मंगलवार को अपने सात सबसे पुराने परमाणु रिएक्टरों को अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दे दिया। उसने जापान में परमाणु तबाही के बाद अपने सभी 17 परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने पांच प्रांतों के मुखिया के साथऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, उद्योग, काम की बात

भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। यहां तक कि चीन से भी बड़ा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2006-10 के दौरान दुनिया के कुल हथियार निर्यात का 9% हिस्सा सोख लिया, जबकि चीन 6% के साथ दूसरे नंबर पर चला गया। भारत के हथियार आयात का 82% हिस्सा रूस से आया है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद रूस व जर्मनी का नंबर आताऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, काम की बात

देश में हर 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि दुनिया का औसत 1000 लोगों पर डेढ़ डॉक्टर का है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने लक्ष्य बनाया है कि 2031 तक हर 1000 भारतीय पर एक डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस समय जर्मनी में 296 पर एक, अमेरिका में 350 पर एक, ब्रिटेन में 469 पर एक, ब्राजील में 844 पर एक, चीन में 1063 पर एक और पाकिस्तान में 1923 लोगों पर एक डॉक्टरऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, राजनीति

विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर पूरी जानकारी देने में सरकार की हिकिचाहट पर नाखुशी जताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक अंदाज में कहा है कि भारतीय संपत्ति को विदेश में रखना देश को ‘लूटने’ के बराबर है। पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी और अन्य कई लोगों की ओर से दायर विदेश में जमा काले धन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एसऔरऔर भी

By:
On:
In: ट्रेडिंग-बुद्ध

जब आंधी-तूफान का अंदेशा हो तो हल्की चीजें हाथ में नहीं रखनी चाहिए। बाजार का माहौल ऐसा ही बन रहा है। लेकिन यह माहौल बड़ी कंपनियों को सस्ते में पकड़ने का अच्छा मौका भी पेश कर रहा है। ऐसी ही एक कंपनी है सीमेंस। ऊर्जा, औद्योगिक इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर क्षेत्र में सक्रिय बहुराष्ट्रीय कंपनी। पैदाइश जर्मनी की। कंपनी का शेयर नए साल में गिरता ही जा रहा है। 3 जनवरी को 828.90 रुपए पर था। कल बंदऔरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, नवा-जूनी, बजट

सरकार जल्दी ही विदेश में धन छिपाकर रखनेवाले भारतीयों पर निगाह रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और साइप्रस जैसे देशों में आयकर कार्यालय खोलने जा रही है। ये कार्यालय संबंधित देश के कर अधिकारियों के साथ बराबर संपर्क में रहेंगे और किसी भी संदेहास्पद लेन-देन की खोज-खबर रखेंगे। इससे सरकार को कर चोरों के पनाहगार समेत अन्य देशों से गोपनीय वित्तीय सूचनाएं हासिल करने में मदद मिल सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन,औरऔर भी

By:
On:
In: अर्थव्यवस्था, काम की बात, वित्त बाजार

वित्त राज्यमंत्री एसएस पलनमणिक्कम द्वारा राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर के मुताबिक दुनिया के तमाम देशों ने अनिवासी भारतीयों के काले धन के बारे में भारत सरकार को जानकारी दे दी है। जर्मनी ने लीस्टेंस्टाइन के एलजीटी बैंक में भारतीय नागरिकों के गुप्त खातों की जानकारी भी दे दी है। इस तरह मिली सारी सूचनाओं के आधार पर चेन्नई, दिल्ली मुंबई और कोलकाता में अभी तक 18 मामलों का एसेसमेंट किया गया है। इनसे जुड़ी कुलऔरऔर भी