असंगठित श्रमिकों के लिए स्वावलंबन योजना मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को असंगिठत क्षेत्र के मजदूरों के पेंशन से जुड़ी स्वावलंबन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का संचालन पीएफआरडीए (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा किया जाएगा। स्वावलंबन के तहत नई पेंशन स्कीम में सरकार अपनी तरफ से चार सालों में, 2013-14 तक 1000 करोड़ रुपए डालेगी। अगर स्कीम के सब्सक्राइबरों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो यह रकम बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार ने पीएफआरडीए को अगले चार सालों में इस स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं।

स्कीम का मकसद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढापे की बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि चालू साल 2010-11 में इससे 10 लाख मजदूर जुड़ेंगे और हर साल इतने ही नए लोगों के जुड़ने से अगले चार सालों में इनकी संख्या 40 लाख हो जाएगी। अगर कोई मजदूर इस स्कीम में साल भर में 1000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक डालता है तो सरकार अपनी तरफ से साल भर में उसके खाते में 1000 रुपए जमा करेगी।

बता दें कि देश के असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या 30 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन अभी तक इनके बुढ़ापे के लिए कहीं से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। सरकार ने खुद इस सुरक्षा का सारा बोझ उठाने के बजाय मजदूरों को बचत के लिए प्रेरित करने का फैसला किया है। लेकिन उसका सहयोग प्रति मजदूर साल भर में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। सरकारी नौकरियों, कंपनियों और निजी क्षेत्र के संगठित श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सहारा मिला हुआ है।