अभी चार दिन पहले तक उड़ीसा में पॉस्को की स्टील परियोजना की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डालनेवाले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आखिकार इस परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। लेकिन कहा कि दक्षिण कोरिया की यह कंपनी प्रस्तावित परियोजना से कच्चे माल का निर्यात नहीं कर सकती।
राजधानी दिल्ली में सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की तरफ से 29 अप्रैल को ताजा संदेश के मद्देनजर राज्य सरकार को अंतिम अनुमोदन दिया जाता है कि वह पॉस्को को 1253 एकड़ वनभूमि दे दे।”
जयराम रमेश ने इस साल जनवरी में कंपनी को आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा व वनरोपण जैसी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी थी। लेकिन मामला जमीन को लेकर अटका हुआ था। उनका कहना है कि पॉस्को को परियोजना के जिले (जगतसिंहपुर) में बराबर जमीन में जंगल लगाना पड़ेगा। इस क्षेत्रफल का फैसला राज्य सरकार करेगी।
बता दें कि पिछले हफ्ते 29 अप्रैल को उड़ीसा दौरे में दावा किया था कि पोस्को स्टील परियोजना को लेकर उड़ीसा सरकार के साथ केंद्र कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि यह मसला राज्य सरकार के पाले में है और परियोजना पर प्रगति के लिए कदम उसी को ही उठाने हैं। रमेश ने कहा था कि यह सही नहीं है कि उनके मंत्रालय ने उड़ीसा की परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाया है।