मध्य प्रदेश में अब पंचायत खातों से कैश विदड्रावल या नकद आहरण नहीं किया जा सकेगा। इन खातों में कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक या खाते से खाते में ट्रांसफर के माध्यम से ही होगा। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि इससे फर्जी आहरण और भुगतान में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकेगी उन्होंने बताया कि इस आशय के निर्देश पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियोंऔरऔर भी
खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है और 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान यह 15.52 फीसदी पर आ गई है। हालांकि सब्जियों विशेषकर प्याज के दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार दाल, गेहूं व आलू के दाम में कमी की वजह से खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 1 जनवरी को समाप्त सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति 16.91 फीसदी थी,औरऔर भी
मंत्रालयों के फेरबदल ने बाजार को कुछ संदेश दिए हैं। यह जानामाना सच है कि उद्योगपति मंत्रालय व मंत्रियों के साथ रिश्ते बना लेते हैं जिनकी बदौलत उन्हें सरकारी नीतियों के बारे में पहले से पता चल जाता है और इसका इस्तेमाल वे अपने धंधे में करते हैं। इसलिए मंत्रालय में मंत्री बदल जाने से कभी-कभी कंपनियों का नसीब भी इधर से उधर हो जाता है। शरद पवार को कृषि मंत्री बनाए रखना सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिकऔरऔर भी
यूं तो शेयरों के भाव वर्तमान को नहीं, हमेशा भविष्य को पकड़कर चलते हैं। लेकिन किसी कंपनी के भविष्य का आकलन इतना आसान नहीं होता। गहरी रिसर्च और जासूसी का काम होता है यह। फिर भी कभी-कभी कंपनी का अतीत और वर्तमान ही इतना मजबूत होता है कि भविष्य से बेफिक्र होकर उसमें निवेश किया जा सकता है। सीईएससी लिमिटेड का मामला कुछ ऐसा ही है। आरपीजी समूह की कंपनी है। 1899 में गठित हुई। तब सेऔरऔर भी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शेयर बाजार बंद होने के बाद बुधवार शाम अपने मंत्रिमंडल में कुछ अपेक्षित व कुछ अनपेक्षित फेरबदल किए। शरद पवार अब केवल कृषि मंत्री रहेंगे और खाद्य व उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के साथ इसी मंत्रालय के वर्तमान राज्यमंत्री के वी थॉमस को दे दिया गया है। जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंप दिया गया है, जबकि मुरली देवरा की उद्योग-प्रिय छवि को बरकरार रखते हुए उन्हें कॉरपोरेट कार्य मंत्री बनाऔरऔर भी
बाजार के रुख और रवैये का बदलना अब इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि ट्रेडरों का बहुमत मानता है कि हम निफ्टी में 5500 व 4700 की तरफ जा रहे हैं। वे मानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा और इससे बाजार की स्थितियां जटिल हो जाएंगी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि उनके तर्क में दम नहीं नजर आता, लेकिन उनकी हरकतें पूरी तरह उनकी सोच के अनुरूप हैं। 100औरऔर भी
साल 2010 में दुनिया भर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 1122 अरब डॉलर का आधे से अधिक हिस्सा विकासशील देशों में आया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब विकासशील देशों में विकसित देशों से अधिक एफडीआई आया है। अंकटाड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां सिंगापुर, हांगकांग, चीन, इंडोनेशिया, मलयेशिया और वियतनाम में एफडीआई में वृद्धि हुई, वहीं भारत में इसके प्रवाह में कमी आने से दक्षिण एशिया में एफडीआई में 14% कीऔरऔर भी
विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर पूरी जानकारी देने में सरकार की हिकिचाहट पर नाखुशी जताते हुए देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक अंदाज में कहा है कि भारतीय संपत्ति को विदेश में रखना देश को ‘लूटने’ के बराबर है। पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी और अन्य कई लोगों की ओर से दायर विदेश में जमा काले धन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एसऔरऔर भी
एचईजी लिमिटेड का शेयर (बीएसई – 509631, एनएसई – HEG) नई से नई तलहटी बनाता जा रहा है। नए साल में 12 जनवरी को वह 233.15 रुपए तक चला गया तो वो उसका 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर था। कल 18 जनवरी को वह इससे भी नीचे 218.50 तक जाकर नया न्यूनतम स्तर बना गया। हालांकि बंद हुआ है 225.25 रुपए पर। कंपनी में ऐसा क्या हो गया जो उसका स्टॉक इस तरह गोता लगाता जा रहाऔरऔर भी