रमेश ने मेडिक्लेम ले लिया और खुद व अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करने लगा। टीपीए क्या होता है, कौन-सा टीपीए होना चाहिए? यह सब न उनको उनके बीमा एजेंट ने बताया, न उन्होंने जानने की कोशिश की। उन्हें लगा कि व्यक्तिगत मेडिक्लेम से अच्छा है फेमिली फ़्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी लेना, सो ले लिया। रमेश का सोचना बिल्कुल सही है कि फेमिली फ़्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी अच्छी है क्योंकि उस बीमा राशि का उपयोग परिवार का कोई भीऔरऔर भी
हर गांव में बनाए जाएंगे दलहन के फाउंडेशन बीजों के लघु गोदाम। आधा एकड़ खेत के लिए बीज की आपूर्ति आधे दाम पर की जाएगी। सरकार की कोशिशें कामयाब हुईं तो आनेवाले सालों में रोटी के साथ दाल भी मयस्सर हो सकती है। देश में दाल की कमी और उसकी बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार सारे विकल्पों को आजमाने में जुट गई है। इसके तहत पहले दलहन ग्राम और अब बीज ग्राम बसाने की योजना पर अमलऔरऔर भी
सरकार ने मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गुरुवार को अपनी बैठक में फैसला लिया कि मैगनीज ओर के 20 फीसदी शेयर शुरुआती पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के जरिए बेचे जाएंगे। इसके जरिए कंपनी में केंद्र सरकार की 10 फीसदी और मध्य प्रदेश सरकार व महाराष्ट्र सरकार की 5-5 फीसदी शेयरधारिता निकाली जाएगी। इन शेयरों की बिक्री से मिली राशि का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को औरऔरऔर भी
देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का सक्रिय इस्तेमाल करनेवालों की संख्या चालू वर्ष 2010 के अंत तक 54 लाख हो जाएगी। यह 2009 के सक्रिय इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 42 लाख से 28.6 फीसदी अधिक होगी। यह अनुमान है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) और मार्केट रिसर्च फर्म, आईएमआरबी की संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट का। रिपोर्ट से पता चला है कि इस समय गांवों के 16 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ऑनलाइन समाचार पढ़ने केऔरऔर भी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के खिलाफ दायर ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने कहा था कि विभाग को भारतीय सीमा से बाहर हुए विलय के सौदे पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बुधवार को सुनाए गए अंतिम फैसले में कहा है कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर आयकर विभाग के आदेश को रोका नहीं जा सकता। अब वोडाफोन को करीब 12,000 करोड़ रुपए का टैक्स अदाऔरऔर भी
भारत में 577 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 114 में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इनमें से 90 फीसदी का आकार 3 वर्ग किलोमीटर से कम है। दूसरी तरफ चीन में केवल पांच एसईज़ेड हैं। इसमें से अकेले शेनझेन एसईज़ेड ही 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत ने 1965 में ही एशिया का पहला निर्यात संवर्धन ज़ोन कांडला (गुजरात) में बना लिया था। चीन ने हमसे सीखकर 1980 मेंऔरऔर भी
इस समय देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ओ पी भट्ट का सालाना पैकेज 26.5 लाख रुपए का है। भट्ट का यह पैकेज सरकारी बैंक के प्रमुख होने के नाते है। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों में से आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक चंदा कोचर का सालाना पैकेज 2.08 करोड़ रुपए और एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी का सालाना पैकेज 3.40 करोड़ रुपए का है। मजे कीऔरऔर भी
स्विटजरलैंड के बासेल शहर में जब दुनिया भर के बैंकिंग नियामक नए मानक को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं तब हमारे बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर डॉ. दुव्वरी सुब्बाराव का मानना है कि बासेल-III मानकों को अपनाने में भारतीय बैंकों को खास कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि 30 जून 2010 तक ही वे 13.4 फीसदी का जोखिम-भारित आस्ति पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) हासिल कर चुके हैं, जिसमें टियर-1 पूंजी का हिस्सा 9.3 फीसदी है। डॉ.औरऔर भी
जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल के साथ दूरसंचार टावर कारोबार के विलय सौदे को रद्द कर दिया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को सोमवार को सूचना दी कि दोनों पक्षों के बीच गैर-बाध्यकारी समझौता 27 जून 2010 को हुआ था और यह 31 अगस्त 2010 को समाप्त हो गया। कंपनी ने कहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद दोनों कंपनियों ने न तो इस समझौते को आगे बढ़ाया और नऔरऔर भी
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह लगभग 18 फीसदी बढ़कर 21,71,022 करोड़ रुपए हो गया है। खासकर यह बढ़त सरकारी की दिनांकित प्रतिभूतियों में होनेवाले सौदों के चलते हुई है जिसमें निवेश लगभग 90 फीसदी बढ़ गया है। नोट करने की बात यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक या म्यूचुअल फंड व बीमा कंपनियों जैसी वित्तीय संस्थाएं हीऔरऔर भी