देश में कुल श्रमिकों की संख्या करीब 40 करोड़ है। इसका 91% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है और केवल 3.5 करोड़ के आसपास मजदूर ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी करीब 15 ट्रेड यूनियनों में बंटे हैं। सरकार से बातचीत करने के लिए इनका कोई शीर्ष निकाय नहीं है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान और यहां तक कि पाकिस्तान में भी ट्रेड यूनियनोंऔरऔर भी
अप्रैल 2012 से शुरू होने वाली 12वीं योजना के खाके को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) मार्च 2011 तक मंजूरी दे देगी। परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट से बातचीत में कहा कि 12वीं योजना के लिए एप्रोच पेपर तैयार करने की प्रक्रिया एनडीसी द्वारा मार्च 2011 तक मंजूरी के बाद पूरी हो जाएगी। यह अप्रोच पेपर एक प्रकार का रोडमैपऔरऔर भी
प्रमुख उद्योग संगठन, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के एक सर्वे के अनुसार लघु व मध्यम उद्यम (एसएमई) अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में व्यापार परिदृश्य को लेकर आशान्वित हैं। सीआईआई ने कहा है कि मौजूदा तिमाही के लिए एसएमई का बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (बीसीआई) 67 रहने का अनुमान है जो जुलाई सितंबर की तिमाही से 1.4 अंक अधिक है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी से निकल रहे क्षेत्र के लिए यह सकारात्मकऔरऔर भी
बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) ने शुक्रवार, 22 अक्टूबर की रात से यूनिवर्सल लाइफ प्लान (यूएलपी) पर रोक लगा दी है। यह रोक फिलहाल 4 नवंबर को इरडा के अंतिम दिशानिर्देश आने तक जारी रहेगी। इरडा ने आनन-फानन में गुरुवार को बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर भेजकर यह इत्तला दी है। लेकिन खुद इरडा ने ही करीब साल भर पहले 80 फीसदी कमीशन वाले रिलायंस लाइफ के यूएलपी – रिलायंस सुपर इनवेस्टमेंट प्लान को मंजूरी थी। इसकेऔरऔर भी
कोल इंडिया का आईपीओ 15.28 गुना सब्सक्राइब हुआ है। उसने भारतीय पूंजी बाजार का नया इतिहास रच दिया है। नया रिकॉर्ड बना दिया है। इश्यू से जुटाए जाने थे करीब 15,500 करोड़ रुपए, लेकिन निवेशकों ने लगा दिए हैं 2.37 लाख करोड़ रुपए। सभी ने इसमें बढ-चढ़कर निवेश किया। क्यूआईबी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल खरीदार) का हिस्सा 24.7 गुना तो एचएनआई (हाई नेटवर्थ इंडीविजुअल) का हिस्सा 25.4 गुना सब्सक्राइब हुआ। यहां तक कि रिटेल निवेशकों के लिए रखा गयाऔरऔर भी
सामाजिक सरोकार से दूर-दूर तक नाता न रखनेवाला रिलायंस समूह अगर ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित करने से भाग खड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टाटा जैसा समूह रुचि न दिखाए तो आश्चर्य होता है। लेकिन हुआ यही। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के सपने को हकीकत में बदलने की कवायद में ग्रामीण विकास मंत्रालय जुट गया है। 248 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट जनवरी 2011 में चालू होऔरऔर भी
चीन के केंद्रीय बैंक ने करीब तीन साल बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाकर सबको चौंका दिया है। वहां 20 अक्टूबर, बुधवार से एक साल की जमा और कर्ज पर ब्याज की दर 0.25 फीसदी बढ़ जाएगी। यह कदम मुद्रास्फीति और विभिन्न आस्तियों के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए उठाया गया है। अभी वहां एक साल के जमा पर ब्याज की दर 2.25 फीसदी है जो अब 2.50 फीसदी हो जाएगी। इसी तरह एक सालऔरऔर भी
वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सुबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि करीब तीस हजार साल पहले गुफाओं में रहनेवाले आदिमानव न केवल अनाज को चक्कियों में पीसते थे, बल्कि सब्जी-भाजी भी उगाते थे। इस खोज से उस प्राचीनतम साक्ष्य को ही बल मिलता है जिसके मुताबिक प्रागैतिहासिक मानव अनाज से आटा बनाते थे और संभवतः वे निएंडरथल ही थे जो अपने आहार के लिए सब्जी-भाजी उगाते थे। इटली के एक शोध संस्थान ने यह निष्कर्ष अनुसंधानऔरऔर भी
टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनफोसिस टेक्नोलॉजीज ने नए कर्मचारियों की नियुक्ति की मुहिम तेज कर दी है। उसने इस वित्त वर्ष में जून-सितंबर की दूसरी तिमाही में 14,264 नए कर्मचारी भर्ती किए हैं। लेकिन इस दौरान उसके 6618 कर्मचारी छोड़कर चले गए। इसलिए कर्मचारियों की संख्या में वास्तविक इजाफा 7646 का ही हुआ। इसे मिलाकर 30 सितंबर तक इनफोसिस के कुल कर्मचारियों की संख्या 1,22,468 हो गई है।औरऔर भी
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 44 फीसदी बढ़कर 1,50,686 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अप्रत्यक्ष कर संग्रह में सीमा शुल्क (कस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज) और सेवा कर (सर्विस टैक्स) शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘अप्रैल-सितंबर 2010 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 1,50,686 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए कर संग्रह के मुकाबले 44.4 फीसदीऔरऔर भी