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भारतीय महाद्वीप में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के दुर्दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले भारत में आंध्र प्रदेश सरकार का रुख बदलने के बाद एसकेएस माइक्रो फाइनेंस व अन्य संस्थाओं की दुर्गति हो गई तो अब बांग्लादेश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता और गरीबों के बीच माइक्रो फाइनेंस की धारणा पहुंचानेवाले मुहम्मद यूनुस को उनके ही बनाए ग्रामीण बैंक के मुखिया पद से हटा दिया है। यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने ग्रामीण बैंक केऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, कहीं नहीं, सिर्फ यहीं, बजट

नौकरीपेशा लोगों के एक हिस्से को आयकर रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति की वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की बजट घोषणा के बारे में अभी तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन सीबीडीटी के चेयरमैन सुधीर चंद्रा के मुताबिक इस साल 5 लाख रुपए से कम वेतनवाले लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। सुधीर चंद्रा का कहना है, “वेतनभोगी लोगों, हो सकता है 5 लाख रुपए तकऔरऔर भी

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दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि वे देश में उपलब्ध कुल स्पेक्ट्रम का ऑडिट कराने के प्रस्ताव के पक्ष में हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने स्पेक्ट्रम का ऑडिट कराने का प्रस्ताव किया है। कैग द्वारा स्पेक्ट्रम का ऑडिट कराने से यह पता चल सकेगा कि वर्ष 2000 से आगे किस लागत पर निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को कितना स्पेक्ट्रम आवटित किया गया। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को उद्योग संगठन फिक्की की 83वीं सालाना आमसभाऔरऔर भी

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वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने माना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य जिंसों की कीमतों में तेजी से देश पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की की 83वीं सालाना आमसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा, ‘‘दुनिया के बाजार में जिंसों की कीमतों से देश में महंगाई पर दबाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।’’ उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीयऔरऔर भी

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वित्त वर्ष 2011-12 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का बजट अनुमान है 89,80,860 करोड़ रुपए, जबकि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने राजकोषीय घाटे का अनुमान रखा है 4,12,817 करोड़ रुपए। इस तरह नए वित्त वर्ष में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.6 फीसदी तक सीमित रखने का मसूंबा बांधा है। लेकिन बहुतेरे जानकार व अर्थशास्त्री वित्त मंत्री के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को शक की नजर से देखते हैं। हालांकि एनम सिक्यूरिटीजऔरऔर भी

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चालू खाते के बढ़ते घाटे से परेशान सरकार देश में विदेशी पूंजी को खींचने की हरचंद कोशिश कर रही है। इसी के तहत 2011-12 के बजट में जहां कॉरपोरेट बांडों को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निवेश सीमा बढ़ाकर 40 अरब डॉलर कर दी गई है, वहीं म्यूचुअल फंडों को अपनी इक्विटी स्कीमों में सीधे विदेशी निवेशकों से अभिदान या सब्सक्रिप्शन लेने की इजाजत दे दी गई है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने यह घोषणा करते हुएऔरऔर भी

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कृषि और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के बूते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह दर 7.3 फीसदी रही थी। बजट वाले ही दिन सोमवार को योजना आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9 फीसदी रही है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाहीऔरऔर भी

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पहले बुरी खबर बताएं या अच्छी? महंगी होने वाली चीजें गिनाएं या सस्ती? चलिए शुरुआत करते हैं सस्ती होनेवाली चीजों से। वर्ष 2010-11 के लिए संसद में पेश किए गए बजट में विभिन्न जिंसों और सेवाओं पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा करों आदि में फेरबदल किए जाने से जो वस्तुओं सस्ती हुई हैं वो हैं मोबाइल, फ्रिज, सोना और चांदी के ज़ेवर, कागज, सीमेंट, एलईडी टीवी, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, सौर उपकरण, कीमती नग, औरऔर भी

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बजट 2011-12 में साल भर में 60 लाख रुपए तक का टर्नओवर करनेवाले व्यक्तियों और अकेले प्रॉपराइटर करदाताओं को ऑडिट की औपचारिकता से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सर्विस टैक्स देनेवाले कई गुना बढ़ गए हैंम। इसमें भारी संख्या छोटे टर्नओवर वाले व्यक्तियों या अकेले प्रॉपराइटरों की है। जब भी कभी उनके दफ्तर में ऑडिट होता है तो ऑडिट के दौरान उन्हें अपना कामकाज समेटना या कहीं और लेऔरऔर भी

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सरकार नए वित्त वर्ष 2011-12 से 15 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज में एक फीसदी की सब्सिडी देगी, बशर्ते मकान की कीमत 25 लाख रुपए से कम हो। अभी तक सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक के मकान पर 10 लाख रुपए के होम लोन पर एक फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में बजट भाषण में कहा कि वे आवास ऋण पर एक फीसदी ब्याजऔरऔर भी