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देश में एक जनवरी 2008 तक की स्थिति के अनुसार पंजीकृत होम्योपैथी डॉक्टरों की संख्या 2,39,285 है। सरकार मानती है कि होम्योपैथी कम खर्चीली और कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाली चिकित्सा पद्धति है। लेकिन होम्योपैथी औषधियों के कारोबार के आकार का पता लगाने के लिए कोई कार्यविधि नहीं है। सरकार ने होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी फार्माकोपिकल प्रयोगशाला, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की है।और भीऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, गौरतलब, वित्त बाजार

सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लेकर रातों-रात चंपत हो जाने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लाखों निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए व्यवस्था दी है कि सरकार को इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले संगठनों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह का कानून संवैधानिक रूप से वैध है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों या कंपनी कानून के विरूद्ध नहीं है। कोर्टऔरऔर भी

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In: अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, वित्त बाजार

मरने की कगार पहुंच गए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स (आईआरएफ) या ब्याज दर वायदा कारोबार में सरकार ने एक बार फिर जान डालने की कोशिश की है। रिजर्व बैंक और सेबी से सर्कुलर जारी कर 91 दिनों के ट्रेजरी बिलों में आईआरएफ सौदों की इजाजत दे दी है। हालांकि इसका सैद्धांतिक फैसला रिजर्व बैंक ने 21 अप्रैल को पेश चालू वित्त वर्ष 2010-11 की मौद्रिक नीति में ही कर लिया था। सोमवार को देर शाम जारी सर्कुलर मेंऔरऔर भी

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देश में प्रति व्यक्ति आय 2009-10 में 46,492 रुपए रही है। यह साल भर पहले 2008-09 की प्रति व्यक्ति आय 40,605 रुपए से 14.5 फीसदी अधिक है। यह जानकारी सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री एम एस गिल ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। लेकिन यह जानकारी पुरानी है क्योंकि उन्हीं का मंत्रालय चालू वित्त वर्ष 2010-11 का भी अनुमान महीने भर पहले 7 फरवरी को जारी कर चुका है। उस समय बताया गयाऔरऔर भी

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उड़ीसा सरकार दक्षिण कोरिया की कंपनी पोस्को की प्रस्तावित इस्पात परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह इस परियोजना पर वन अधिकार कानून-2006 को ढंग से लागू करने के संबंध में एकाध दिन में पर्यावरण व वन मंत्रालय को आश्वासन पत्र सौंप देगी। उड़ीसा के मुख्य सचिव बिजय कुमार पटनायक ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘हम जवाब के साथ तैयार हैं। राज्य सरकार तीन दिनऔरऔर भी

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सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को बड़े पैमाने पर कर-चोरी और विदेश में खरबों का अवैध धन रखने के आरोपी हसन अली के खिलाफ आतंकवाद और हथियारों के सौदागरों के साथ जुड़े रहने के मुदकमे दर्ज करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अली के संबंध कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की खरीद-फरोख्त से रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एसऔरऔर भी

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देश में हर 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि दुनिया का औसत 1000 लोगों पर डेढ़ डॉक्टर का है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने लक्ष्य बनाया है कि 2031 तक हर 1000 भारतीय पर एक डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस समय जर्मनी में 296 पर एक, अमेरिका में 350 पर एक, ब्रिटेन में 469 पर एक, ब्राजील में 844 पर एक, चीन में 1063 पर एक और पाकिस्तान में 1923 लोगों पर एक डॉक्टरऔरऔर भी

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एकाउंटिंग क्षेत्र की नियामक संस्था आईसीएआई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है जो कंपनियों को सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की पहचान करने में मदद करेगी जिन पर वे साल भर में अपने शुद्ध लाभ का दो फीसदी खर्च कर सकती हैं। बता दें कि कंपनियों को अपने शुद्ध मुनाफे का दो फीसदी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना होता है। आईसीएआई के नवनियुक्त अध्यक्ष जी रामास्वामी नेऔरऔर भी

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कर मुक्त विशेष आर्थिक जोन (सेज) स्कीम से फायदा उठाने के मामले में दक्षिण भारत देश के बाकी हिस्सों से काफी आगे है। देश भर में कुल 130 सेज में कामकाज चल रहा है, जिसमें से 79 सेज दक्षिण के चार राज्यों में हैं। ताजा सरकारी आंकडों के मुताबिक दक्षिणी राज्यों में भी आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। वहां 32 सेज चल रहे हैं। तमिलनाडु में 22, कर्नाटक में 20 और केरल में सात सेज हैं। क्षेत्रवारऔरऔर भी

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मौजूदा कानूनों के तहत देश में हाइब्रिड कारों को आयात करने की पूरी स्वतंत्रता है और इस तरह के वाहनों के लिए व्यापक अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा में शिवकुमार उदासी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत देश में मोटर वाहनों (हाइब्रिडऔरऔर भी