दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को टाटा समूह की कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस को 469 वर्ग मीटर जमीन से बेदखल करने से रोक दिया। इस जमीन पर कंपनी की अनुषंगी वीएसएनएल का कार्यालय है। असल में वीएसएनएल ही वह सार्वजनिक क्षेत्र की मूल कंपनी है जिसे सरकार ने टाटा समूह को बेच दिया है। लेकिन उसकी बहुत सारी जमीन का मामला अब भी उलझा हुआ है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार कोऔरऔर भी

रिजर्व बैंक ने महीने पर पहले ही मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा था कि मार्च 2011 में मुद्रास्फीति की दर 8 फीसदी रहेगी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु तक कहते रहे थे कि मार्च अंत तक मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया जाएगा और यह 7 फीसदी पर आ जाएगी। लेकिन शुक्रवार को आए असली आंकड़ों के मुताबिक मार्च में मुद्रास्फीति की दर 8.98 फीसदी रही है। यह फरवरी महीने केऔरऔर भी

अगर कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को सही माना जाए तो जमीन जायदाद का कारोबार करनेवाली यूनिटेक ने अपनी दूरसंचार कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का प्रस्ताव किया था। राडिया ने यह बात 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को बताई। राडिया ने कहा कि इस आशय की पेशकश यूनिटेक समूह के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा ने की थी। इस मामले में संजय चंद्रा भी एक आरोपी है। राडिया के अनुसार कंपनी के सामने आर्थिकऔरऔर भी

टीसीएस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी इनफोसिस टेक्नोलॉजीज ने नए वित्त वर्ष 2011-12 के लिए उम्मीद के अनुरूप डॉलर में आय के 18 से 20 फीसदी बढ़ जाने का अनुमान पेश किया, वित्त वर्ष 2010-11 में उसकी आय भी 20.9 फीसदी बढ़ गई है। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो गईं जो बाजार को रास नहीं आईं। सो, उसका शेयर शुक्रवार को बीएसई में 9.59 फीसदी गिरकर 2988.80 रुपए और एनएसई मेंऔरऔर भी

स्टील बनाने का मुख्य कच्चा माल आइरन ओर है। लेकिन देश में स्टील का उत्पादन मांग से कम होने के बावजूद हम आइरन ओर का जमकर निर्यात करते हैं। यहां तक कि भारत दुनिया में आइरन ओर का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस्पात मंत्रालय की तरफ से दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार अप्रैल-दिसम्‍बर 2010 के दौरान देश में 464.40 लाख टन स्टील घरेलू इस्‍तेमाल के लिए उपलब्‍ध था, जबकि इसकी मांग 518 लाख टनऔरऔर भी

देश में म्यूचुअल फंडों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 41 पर पहुंच गई है। लेकिन इनकी आस्तियों का आधे से ज्यादा, 55 फीसदी हिस्सा पांच बड़े म्यूचुअल फंडों के पास है। मार्च 2011 तक के आंकड़ों के मुताबिक म्यूचुअल उद्योग की कुल आस्तियां (एयूएम) 7 लाख करोड़ रुपए की हैं। इसमें से 4 लाख करोड़ की आस्तियां रिलायंस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड और बिड़ला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के पास हैं।और भीऔर भी

आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) एक दूसरे को अपनी स्थानीय मुद्रा में कर्ज और अनुदान के लेनदेन पर सहमत हो गए हैं। ब्रिक्स देशों के बीच इस आशय के एक समझौते में चीन के शहर सान्या में हस्ताक्षर किए गए। इस पहल को अमेरिकी मुद्रा डॉलर पर निर्भरता और उसके वर्चस्व को घटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। समझौतेऔरऔर भी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 अप्रैल को ही पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी के उस आदेश पर लगाया गया स्टे उठा लिया जिसमें सहारा समूह की कंपनियों द्वारा आम जनता से धन जुटाने की मनाही की गई थी। इसका मतलब साफ हुआ कि सेबी द्वारा नवंबर 2010 में जारी आदेश लागू हो गया है और सहारा समूह की कंपनियां पब्लिक से धन नहीं जुटा सकतीं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स समूह के बिजनेस अखबार, मिंट की एकऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया है कि वह 1996 में भोपाल गैस कांड के आरोपियों के खिलाफ आरोपों को हल्का करने के 14 साल बाद अब क्यों अदालत के पास पहुंची है। बुधवार को सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाडिया के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने विलंब पर सवाल किया और सीबीआई से पूछा कि उसने इतने साल में कोई पुनरीक्षा याचिका दायर क्यों नहीं की। सीबीआई कीऔरऔर भी

डाक विभाग विदेश भेजे जाने वाले या विदेश से आने वाले पार्सलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। डाक विभाग में सचिव राधिका दुरईस्वामी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विभाग ने मेल ट्रैकिंग सिस्टम्स लागू किया था जिसके तहत विभाग अपनी वेबसाइट पर उन पार्सलों की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा जिन्हें सीमा शुल्क विभाग ने रोक रखा है। उन्होंने बताया कि विभाग अंतरराष्ट्रीय सहयोगी फर्मों से मिलने या अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को भेजे जाने वाले पार्सलऔरऔर भी